काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने र जग्गा अन्यत्र निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पूवर् महानिरीक्षककाे समूहले प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै उक्त काम अघि नबढाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यावसायिकताको उद्गम थलोको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नामेट पार्ने कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू दुर्लभ कुमार थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुव बहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर राणा, श्याम भक्त थापा, ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय यथाशीघ्र खारेजीको माग गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ २१ गते नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्र सार्ने र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश भई प्रक्रिया अघि बढेको छ।
