Logo
Logo

तनहुँबाट भ्रष्टाचारका ५६ उजुरी दर्ता


कृष्ण न्यौपाने, रासस


कृष्ण न्यौपाने, रासस

दमौली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयमा तनहुँबाट भ्रष्टाचारका ५६ उजुरी दर्ता भएका छन् । चालू आव २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका ५६ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

Commission for the Investigation of Abuse of Authority (CIAA) building. Photo: THT

भ्रष्टाचारका उजुरी धेरै हुने जिल्लामध्ये तनहुँ तेस्रो जिल्लाका रूपमा रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्की जिल्लामा ३३८ र सबैभन्दा कम मुस्ताङको सात उजुरी कार्यालयमा परेका छन् । मनाङबाट भने कुनै पनि उजुरी नपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

तनहुँका उजुरीमध्ये १३ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका र ४३ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका अख्तियारका उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानतर्फ ४३ र विस्तृत अनुसन्धानतर्फ दुई उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । सो मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाका दश स्थानीय तह छन् ।

ढकालका अनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत २२, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ११, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत चार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याअन्तर्गत दुई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत एक र अन्यअन्तर्गत एक भ्रष्टाचारका उजुरी अनुसन्धानका क्रममा छन् ।

त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका एक÷एक मुद्दामा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त उजुरीको प्रकृति हेर्दा उपभोक्ता समिति गठनमा पारदर्शिता नहुनु, निर्माण तथा खरीद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराइनु, गुणस्तर र मूल्यमा अनियमितता, एउटै कामलाई टुक्राटुक्रा गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गराइनु लगायत रहेका अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी समेतबाट जथाभावी निर्णय गरी भत्ता बुझेको, स्थानीय तहबाट संस्थाले लिएको अनुदानमा अनियमितता गरेको, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कार्यको सामाजिक परीक्षण गर्ने नगरेको लगायतका उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास, निर्माण, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक खरीदतर्फ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन यथार्थपरक नभएको, कागजमा दुरुस्त हुने र स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्दा फरक देखिने गरेको उजुरीसमेत प्राप्त भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि कार्यालयमा स्थानीय तहका बढी उजुरी आउने गरेका अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रदेशमा ६३२ उजुरी

अख्तियारका अनुसार गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुन मसान्तसम्म ६३२ भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन । सोमध्ये ३०४ उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ३२८ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । कास्कीबाट ३३८ उजुरी परेकामा १८५ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । पर्वतबाट ६३ मा ३१, बागलुङबाट ४१ मा १५, स्याङ्जाबाट ३७ मा नौ, लमजुङबाट ३३ मा १५, म्याग्दीबाट २९ उजुरी परेकामा १६, गोरखाबाट २४ मा १४, मुस्ताङबाट सात उजुरीमा दुई र लुम्बिनीतर्फका चार उजुरी परेकामा चार फछ्र्यौट भएका कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रमुख सहसचिव काशीराज दाहालका अनुसार कार्यालयले ३९ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ भने १६ को प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ । कार्यालयले चालू आवमा चार पटक स्टिङ अप्रेशन गरेकामा ६ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूबाट रु नौ लाख १२ हजार ५८० असुल उपर गरिएको छ । उहाँका अनुसार सोधेको विषयवस्तु र आयोगले खोजे बमोजिमको जवाफ नपठाई सरोकारवालाले आफू अनुकूल जवाफ पठाउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्