काठमाडौं । न्यायापालिकाभित्र कतिसम्म विकृति, विसंगति झाँगिएको रहेछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालाई बुझाएको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ ।
प्रतिवेदनले न्यायाधीश नियुक्त गर्दादेखि नै चलखेल हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्य व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । न्यायाधीशले नै भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबमा मुद्दा फैसला गर्ने हुँदा न्यायालयमा विकृति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने काममा समेत भ्रष्टाचार हुने भएकाले गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदन हेर्दा न्यायालयमा विकृति र विसंगति त पहिलादेखि नै थियो नै । चोलेन्द्रशम्शेर राणा न्यायालय प्रवेश गरेपछि त्यसले सीमा नाघेको कारण न्यायालयको विकृति, विसंगति रोक्ने विषयमा कार्की प्रतिवेदनले वास्तविकता बोलेको हो ।
मुहान सफा नभई नदी सफा हुँदैन भनेझैं प्रधानन्यायाधीश राणा आफैँमा कति स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी छन् । त्यसको छायाँ न्यायालयमा पर्छ । राणा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएदेखि अहिलेसम्म न्यायालयले गरेका विवादास्पद फैसलाका बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशको गन्ध आउँछ ।
कार्की प्रतिवेदनले ‘गोला प्रथाद्वारा इजलास गठन गर्ने’ सुझाव दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा अप्ठेरोमा परेका छन् । किनभने, विगतमा राणाले सेटिङ मिलाएका मुद्दामा आफू निकट न्यायाधीशको बेन्च तोक्ने गर्थे र राणाले भनेका पक्षलाई जिताउँथे । कतिपय मुद्दा राणा स्वयंले हेर्थे र आफ्ना पक्षकालाई जिताउँथे ।
यसरी न्यायालयमा न्याय खुलारुपमा बिक्री भइरहेको नौलो घटना होइन । कार्की प्रतिवेदनको प्रस्थानविन्दु इजलास गठन गोलाप्रथाबाट गरिएमा न्यायको बेचबिखन अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । तर, कतिपय मुद्दामा बिचौलियामार्फत लेनदेन भएकोले गोलाप्रथामा जान प्रधानन्यायाधीश राणा मानेका छैनन् ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकोे नेतृत्वमा बनेको न्यायालय सुधार प्रतिवेदनमा ‘भ्रष्टाचार र राजनीतिक दबाबमा मुद्दा फैसला हुने’ गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए प्रधानन्यायाधीशदेखि भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारवाही अगाडि बढाउन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले १९ जना न्यायाधीश छन् । जसमध्ये मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना र कुमार रेग्मीजस्ता न्यायाधीश राणाका पक्षमा छन् । अन्य १२ जना स्वच्छ छविका न्यायाधीश उनका विपक्षमा छन् ।
राणा निकट न्यायाधीशहरुले विगतमा गरेका विवादास्पद फैसलाहरु हेर्ने हो भने पनि ती न्यायाधीशहरुलाई फैसलाका आधारमा कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, राणा निकट न्यायाधीशहरुले कति मुद्दा आर्थिक प्रलोभनमा परेर गरेका छन् भने, कति राजनीतिक दबाब र बिचौलियाको प्रभावमा गरेका छन् ।
कार्की प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया हाबी भएको स्वीकारेका छन् । बजारमा चर्चा चलेजस्तो राणाका भाइ प्रभुशम्शेर राणा नै मुख्य बिचौलियाका नाइके हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उनीविरुद्ध मुद्दा भए पनि दाइ प्रधानन्यायाधीश भएकोले जोगिएका छन् । कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर न्यायालयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने हो भने प्रधानन्यायाधीशदेखि अन्य भ्रष्ट न्यायाधीशमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।
