राणा कसरी बने अकुत सम्पत्तिका मालिक ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै आइतवार वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका छन् ।

पुल्चोकस्थित विभागको कार्यालय पुगेर महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा प्रा.डा. गोविन्द केसीसहितको समूहले प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरीमा प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणा, धर्मपत्नी, परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार, निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी छ । राणाले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको वृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाको दाबी छ ।

भ्रष्टाचारको रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको प्रमाणसमेत विभागमा बुझाइएको छ । ‘विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैधरुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजीको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिन्छ,’ उजुरीमा किटान छ ।

शक्तिको आडमा जिम्मेवार पदाधिकारीको संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र अस्वाभाविक जीवनशैली प्रदर्शन गरेको आरोप राणामाथि छ । प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति अपारदर्शी देखिएकोले बयान लिएर छानबिन गर्न विभागसँग माग गरिएको छ ।

राणाले शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो । यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश राणाको जिद्दीका कारण न्यायपालिका अहिले संकटमा फसेको छ । चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परे पनि राणाले राजीनामा दिने कुनै सुरसार देखाएका छैनन् । यतिबेला न्यायालयप्रतिको जनआस्था डगमगाउन पुगेको छ ।

राणाले विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा आफ्ना रुचीका मानिसलाई नियुक्त गराउन भाग खोजी संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गराएको भनेर धेरै अघिदेखि सूचनाहरू प्रवाह भएका हुन् ।

वर्तमान सरकारलाई पूर्णता दिने बेलामा पनि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री हिस्सा खोजेको समाचारहरू सार्वजनिक भए । त्यसरी समाचार सार्वजनिक भएको केही दिनपछिदेखि नै उनका न्यायिक सहकर्मीहरू सबै न्यायाधीशहरूले उनलाई भेटेर राजीनामा दिन सुझावसमेत दिएका हुन् ।

उनले तोकेको पेसी सूचीअनुसार मुद्दा पनि नहेर्ने र इजलासमा पनि नबस्ने भनेर बहिष्कार गर्दै राजीनामा मागिएको अवस्था थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने पेसी सूचीमा निष्पक्षता नरहेको र पेशीको उचित व्यवस्थापना नहुने निष्कर्षसाथ उनले तोकेको पेशीका मुद्दाहरू नहेर्ने भनेर सहकर्मी न्यायाधीशहरूले २०७८।७।७ देखि नै इजलास बहिष्कार गरेपछि २०७८।८।२ को पूर्ण बैठकबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को विभिन्न नियमहरू संशोधन गरियो र मिति २०७८।८।१५ देखि पेसी गोला प्रथाद्वारा निर्धारण भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा २००९ सालदेखि २८ जना प्रधानन्यायाधीशहरूले सफलतासाथ निरन्तर सम्पन्न गर्दै आएको कार्यलाई राणाले निरन्तरता दिन असमर्थ रहे । यसले आफूमा अक्षमता रहेको र पेशी निर्धारण गर्ने पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा निजबाट निष्पक्षता नभएको व्यवहारबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

यता बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनु अघि पनि लामो समयदेखि राणा सर्वोच्च अदालतमा अनुपस्थित भए । कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएर २०७८।८।१३ देखि अस्पताल भर्ना हुँदा पनि त्यसको जानकारी दिएनन् ।

यसरी संविधानको धारा १२९ (६) अनुसार न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगरेको, प्रधान न्यायाधीश कोभिड–१९ संक्रमित भई अस्पतालमा भर्ना भएको सार्वजनिक भएपछि धारा १२९ (६) को प्रयोजनको लागि सम्पर्क गर्दा कार्यबहाक दिने बिषयमा मार्ग प्रशस्त गर्न अस्वीकार गर्दै संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

राणाले आफू उपस्थित नहुँदा कार्यालय सञ्चालनको लागि संविधान तथा कानूनअनुसार मार्ग प्रशस्त पनि नगरी निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । आफू पनि पदीय मर्यादा, कर्तव्य, न्यायिक प्रचलन, संविधान र कानूनअनुकूल काम–कारवाही नगरी र अरूलाई पनि गर्न नदिई अवरोध सिर्जना गरिरहेको अबस्था छ ।

आफ्नो स्वार्थसिद्धिको लागि राष्ट्रको प्रमुख अंग र अन्य विभिन्न निकायहरूको सञ्चालन शिथिल बनेको छ । सेवाग्राहीको निष्पक्ष, शीघ्र, सुलभ र सुपथ न्याय पाउने अधिकार हनन भएको छ । न्यायपालिकामा संलग्न न्यायाधीशहरू तथा अन्य कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा अनुचित अवरोध पुर्याइएको छ । अब यस्ता अवरोधहरू हटाई सम्मान गुमाएको र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ व्यक्तिबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्न अपरिहार्य छ ।

राणा प्रधानन्यायाधीशको उच्च नैतिक निष्ठाबाट च्युत भएको अबस्था छ । गैरन्यायिक आचरण र पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको कारणले २०७८ कार्तिक ७ गतेदेखि नेपालको न्यायक्षेत्र पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ ।

अन्य अदालतहरू केही मात्रामा सञ्चालनमा रहे पनि न्यायको सर्वोच्च र अन्तिम निकायका इजलासहरू बस्न नसकी सुनुवाइ ठप्प हुँदा पनि त्यसलाई सुचारु गर्न न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्ति पूर्णरूपमा असफल भएको अवस्था विद्यमान छ ।

संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा लागेका आरोपहरू छानबिन गरी यथार्थ पत्ता लगाएर त्यसको उपयुक्त उपचार गरी सर्वोच्च अदालतको पदीय गरिमा, सम्मान र प्रतिष्ठा कायम राख्ने र स्वच्छ, निष्पक्ष, इमान्दार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राष्ट्रको न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ र समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी लिएको प्रतिनिधिसभा राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्ताहरूको रहस्यमय स्वार्थको कारणले त्यस्तो अनिवार्य संवैधानिक प्रकृया क्रियाशील हुन अझै सकिरहेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको कारणबाट नै न्यायपालिकामा यस्तो अवस्था आउनु संवैधानिक पद्धतिमा अपूरणीय रूपमा क्षय हुनु हो । यस किसिमको क्षयबाट न्यायपालिकालाई बचाउन नेपाल बार एशोसिएशनको तर्फबाट औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलको नेता, उप–नेतामार्फत् आरोपसहितको धारणा–पत्र पेश गर्ने कार्यसमेत भइसकेको अवस्था छ ।