काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । यसलाई तत्काल नसच्चाइए आन्दोलनमा जाने उनीहरूले बताएका छन् ।
आयोगले आव्हान गरेको छात्रवृत्ति तथा अनुदानका प्रस्ताव लिएर कार्यालयमा जाँदा आफूहरुलाई कर्मचारीले गरेको व्यवाहारप्रति विद्यार्थीकाे आपत्ति छ । कर्मचारीले आफूहरुलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा प्रदान गरिने विद्वतवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र हासिल गरेको विद्यावारिधि पनि मान्य नहुने अभिव्यक्ति दिएको विद्यार्थीकाे भनाइ छ ।
उनीहरुले शिक्षामन्त्री, कुलसचिव, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका शिक्षाध्यक्ष, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङका अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको वास्तविकता विद्यार्थीलाई जानकारी दिन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा विद्वतवृत्तिका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा शोधार्थीलाई प्रदान गरिने विद्वतवृत्ति तथा अन्य छात्रबृत्तिहरूमा विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न र विद्यावारिधि अन्य विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विद्यावारिधि सरह मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न उनीहरुको माग छ ।
अनुदान आयोगद्वारा पहिलेदेखि प्रदान गरिर्दै आएको विद्वतवृत्ति अनुदान कार्यक्रम हटाइएको विद्यार्थीहरुको भनाइ छ । पाँच दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन् । र, त्यसको जिम्मेवारी आयोग नै हुनपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी शंकर भण्डारीले भने, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमी भक्तपुरद्वारा उच्च शिक्षाको विकास, विस्तार र समग्र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति तथा अनुदानको लागि प्रस्ताव आव्हानसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेकोमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका शोधार्थीहरूले आवेदन पेश गर्न जाँदा आयोगका कर्मचारीहरूदवार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट आधुनिक विषय (स्नातकोत्तर तहमा ५ वर्ष अध्ययन नभएका)मा अनुसन्धान कार्यमा सहभागी शोधार्थीहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्धारा प्रदान गरिने विद्वतवृत्ति प्राप्त गर्न नसक्ने र हासिल गरेको विद्यावारिधि पनि मान्य नहुने जस्ता अभिव्यक्तिहरू आएकाले यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’
शिक्षामन्त्री, कुलसचिव, शिक्षाध्यक्ष, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक र अनुदान आयोगका अध्यक्षलाई विद्यार्थीको ध्यानाकर्षणपत्र
