नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल आयल निगमले घाटामा गएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
समायोजित मूल्यअनुसार अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १५५, डिजेल र मट्टीतेल १३८ रुपैयाँ कायम छ । यो क्रम बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनु मुख्य दुई कारण छन् । एक– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु र अर्को– सरकारले उठाउने चर्को कर ।
नेपाल पेट्रोलियम पदार्थका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्डियन आयल कार्पोरेसन (आईओसी)मा निर्भर छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नासाथ नेपालमा स्वतः मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ । पछिल्लो समय भने रुस–युक्रेनको युद्धका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
सरकारले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विभिन्न शीर्षकमा कर उठाउँदै आएको छ । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा, डिजेलमा ४२ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टितेलमा १३ रुपैयाँ ३६ पैसा, हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ ४९ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २८० रुपैयाँ ३० पैसा कर उठाउँदै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र बिजुलीको साधनलाई प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । इन्धनलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै बिजुलीले चल्ने सवारी साधनमा जोड दिनुपर्छ । बिजुली गाडीमा लाग्ने कर अझै घटाएर सरकारले प्रोत्साहन गनुपर्छ ।
भन्सारले पेट्रालियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क उठाउँछ । त्यसबाहेक ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बीमा, प्राविधिक नोक्सानी र बिक्रेताको मुनाफा जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्छ । जसले गर्दा पेट्रालियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बृद्धि हुँदै आएको छ ।
यसरी मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई अर्बौं घाटा छ । चैत महिनामा मात्रै रू १० अर्ब ६१ करोड नोक्सानी हुने निगमको प्रक्षेपण छ ।
स्वचालित मूल्यप्रणालीअनुसार एक महिनामा दुई पटकभन्दा मूल्य समायोजना गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, एकपटकमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि गर्न पाइँदैन । तर, अहिले मूल्यवृद्धि सरकारको साप्ताहिक कार्यक्रम भएको छ । घाटा बढेको भन्दै एक सातामै दुई–दुई पटकसम्म उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नासाथ विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । सत्तापक्षकै विद्यार्थी संगठनले सकडबाट भन्छ– ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर ।’
कोभिड महामारीबाट प्रताडित जनतालाई राहत दिनुको सट्टा जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन विद्यार्थी संगठनको माग छ ।
मूल्यवृद्धिविरुद्ध सशक्त संघर्षमा उत्रन विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, मजदुर, किसान, युवालगायत आम जनसमुदायलाई उनीहरूले अपिल समेत गरेका छन् । तर, अरूले खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
हुन त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउने ठेक्का विद्यार्थी संगठनले पाएको जस्तो छ । सरकारले मूल्यवृद्धि गरेपछि जहिले पनि प्रतिपक्षीनिकट र सत्तापक्षका विद्यार्थी संगठन सडकमा ओर्लिन्छन् । र, भन्छन्– ‘मूल्यवृद्धि फिर्ता गर ।’
विद्यार्थी संगठनबाहेक अन्य कुनै संघ÷संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध जोडतोडले आवाज उठाएको पाइँदैन । यातायात व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुस्किल भयो भन्दै गुनासो मात्र गर्छन्, बरु उनीहरु यातायतका साधनको भाडा बढाउन माग गर्छन् । अरूले सामाजिक सञ्जालमा रोइकराई गर्नबाहेक केही जानेका छैनन् !
अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरूद्ध आन्दोलन नगरेको विद्यार्थी संगठन त सायदै नहोला । नेविसंघ, अनेरास्ववियू र अखिल क्रान्तिकारीले मूल्यवृद्धिविरूद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हालै गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसमेत मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा सामेल भइसकेको छ ।
विद्यार्थीको आन्दोलनले घट्दैन
इन्धन सबैको सरोकारको विषय हो । तर, विद्यार्थीले मात्रै मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउनु विडम्बनाको कुरा हो । अर्को विडम्बना, विद्यार्थीको अन्दोलन देखावटी जस्तो मात्रै हुँदै आएको छ ।
विद्यार्थीको अन्दोलन नसकिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उकालो लाग्छ । विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन दबाब दिइरहँदा भारतबाट फेरि मूल्य बढेर सूची आउँछ । र, सोहीअनुसार पुनः समायोजन हुन्छ । पहिलेकै मूल्यवृद्धि फिर्ता नभई मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
अपवादबाहेक अहिलेसम्म विद्यार्थीको आन्दोलनबाट निगमले वा सरकारले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको इतिहास छैन । निगमले यही वर्ष २०७८ सालको असार ३० गते पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर एक–एक रुपैयाँले घटाएको थियो ।
त्यसअघि ०७५ असार तीन गते प्रति लिटर पेट्रोलमा तीन तथा डिजेल र मट्टितेलमा दुई रुपैयाँ घटेको थियो । त्यस्तै सरकारले ०७५ पुस ३ पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मुल्यमा प्रति लिटर दुई–दुई रुपैयाँका दरले घटाएको थियो ।
सर्वसाधारण उपभोक्तासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चासो राख्नु सकारात्मक हो । आन्दोलन गरेर मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएपनि जनताका लागि आवाज उठाउन नछाड्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बताउँछन् । तर, पार्टी र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको त्यसतर्फ ध्यान गरेको छैन ।
सुझाव
इन्धन सबैका लागि अपरिहार्य वस्तु हो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले सिँचाइ, यातायात, उड्डयन, कपडा उद्योगजस्ता सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै सरसामग्रीको ढुवानी भाडा पनि बढ्छ । जसले गर्दा सबै व्यापार–व्यवसायको खर्च बढ्छ । त्यसको मार फेरि उपभोक्ताकै टाउकामा पर्छ ।
पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन् । हिजो मोटरसाइकल विलासिताको साधनका रुपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले अपरिहार्य बनेको छ ।
ग्यास प्रत्येक घरको भान्सासँग जोडिएको छ । यसले हरेकको भान्सामा प्रभाव पार्छ । त्यसैले इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र बिजुलीको साधनलाई प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । इन्धनलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै बिजुलीले चल्ने सवारी साधनमा जोड दिनुपर्छ । बिजुली गाडीमा लाग्ने कर अझै घटाएर सरकारले प्रोत्साहन गनुपर्छ । विद्युतीय सामानमा लाग्ने कर घटाएर यी सामानलाई सस्तो बनाउनुपर्छ ।
अर्को, सार्वजनिक यातायताका साधनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यातायताका साधन व्यवस्थित भए धेरैले मोटरसाइकल चढ्ने थिएनन् । सबैले सार्वजनिक यातायता चढे ठूलो परिमाणमा इन्धनको बचत हुनेछ । काठमाडौंमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चाल गरे इन्धनको अझ धेरै हुनेछ ।
