काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)का कारण विवादमा तानिएकी छन् । मन्त्रीका कारण अवकाशको मुखमा रहेका सचिव देवेन्द्र कार्कीसमेत अख्तियारको डरले तनावमा छन् । मन्त्री भुसालका निकट मानिसहरुले पीपीए गर्नका लागि पाइपलाइनमा बसेका प्रबद्र्धकहरुसँग प्रतिमेगावाट ५ लाख रुपैयाँ कमिशन मागेपछि उत्पादकहरुको भागाभाग भएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । एक प्रबद्र्धकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा दृष्टिसँग भने–यसअघि पनि प्राधिकरणमा कमिशन बुझाएरै पीपीए हुन्थ्यो, तर त्यतिबेला प्रतिमेगावाट २ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि हुन्थ्यो । अहिले कमिशनको दररेट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
प्रतिमेगावाट ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएपछि जलविद्युतमा अरबौं लगानी गर्नेहरु हतोत्साही भएका छन् । प्रतिमेगावाट ५ लाख कमिशन त्यो पनि अग्रिम बुझाउनुपर्ने भएकाले प्रबद्र्धकहरुको भागाभाग भएको छ । अग्रिम कमिशन नबुझाएसम्म फाइल नै अगाडि नबढाउने भएपछि पीपीएको पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत उत्पादकहरुको रुवाबासी छ ।
घरजग्गा बैंकमा राखेर ऋण लिएका प्रबद्र्धकहरु कोभिडका कारण २ बर्षसम्म रोकिएको काम हुने आशामा थिए, तर पीपीएमा कमिशनको दररेट बढाएपछि निराश भएका छन् । विद्युत ब्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीका अनुसार १० हजार ३९८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि ऊर्जा उत्पादकहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् । यस्तो अवस्थामा फाष्टट्रयाकमा पीपीए नगरी दुःख दिने काम ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । जबकि, भारतबाट प्रतिमेगावाट ३८ रुपैयाँ तिरेर प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको छ । अहिले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ सुरु भइसकेको छ । तर, पीपीए गर्न बिलम्ब गर्ने काम ऊर्जा मन्त्रालयबाटै भइरहेको आरोप छ ।
मन्त्री भुसालको नाम लिँदै ठूला उत्पादकसँग दिनेश भुसाल लागेका छन् भने सल्लाहकार सुशील खनाल पनि यसमा संलग्न भएको स्रोत बताउँछ । दिनेश भुसल बेलायतबाट फर्किएर एक स्कुल सञ्चालन गर्दछन् । पीपीएमा कमिसनको दररेट बढाएपछि प्रबद्र्धकहरु ‘मर्ता क्या नहीँ करता’को अवस्थामा पुगेका छन् । १ सय २ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धकले पीपीए गराउनका लागि ५० प्रतिशत कमिशन बुझाइसकेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बाँकी ५० प्रतिशत पीपीए भएका दिन बुझाउने तय भएको स्रोतले बताएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नदी सुक्ने क्रम बढेपछि नवीकरणीय ऊर्जा(सौर्य ऊर्जा)तर्फ सबै देश आकर्षित भइरहेका छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालय भने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन नै बन्द गर्नेतर्फ उन्मुख भएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रालयमा विद्युतका पोल माग गर्नेदेखि सिंचाईका स्यालो ट्युबेल माग गर्नेहरुसँग पनि त्यहाँका कर्मचारीले एकाध लाख घुससमेत माग्ने गर्दा माओवादी पार्टीकै बदनाम भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, सिंचाई विभाग जस्ता निकायको कर्मचारी सरुवामा समेत मन्त्रीका सल्लाहकार सुशील खनालले दररेट तोकेर कमिशन माग्ने गरेको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यविधि नै मिचेर विना अध्ययन अनुसन्धान जस्तासुकै निर्णय हुँदैआएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसहित सदस्यहरुलाई भुसलले कार्यक्षमतासून्य भएको आरोपमा हटाएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने गरी मिलाइसकेको भन्दै आयोगमा नियुक्तिका लागि मोलमोलाई सुरु भइसकेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
प्रस्तुत समाचारमा खण्डन प्राप्त भएकाले प्रकाशित गरिएको छ ।
– सम्पादक
