काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले चार सातापछि अवकाश पाउँदैछन् भने, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीले एक सातापछि । चुनावको मुखमा दुवै आइजिपीले बिदा मागेपनि सरकारले भने बिदा दिएको छैन ।
भावी नेतृत्व चयनमा सरकारले चलखेल गर्ने मौका दिएर आइजिपीलाई बिदा बस्न नदिंदा संगठनमा समस्या बढ्दै गएको छ । एकातर्फ चुनावी सुरक्षाको रणनीतिसम्बन्धि बैठकमा अवकाश हुन लागेका आइजिपीहरु सहभागी हुनु परेको छ भने, अर्काेतर्फ भावी आइजिपीका दाबेदारहरू काममाभन्दा शक्तिकेन्द्रको दैलोमा धाइरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले वैशाख १ पछि बिदा बस्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् । तर, कसलाई निमित्त महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो नलागेसम्म उनी बिदामा बस्न नपाउने अवस्था छ । सामान्यतया एक महिनाअघि नै महानिरीक्षक बिदामा बसेर भावी नेतृत्वलाई परिपक्क बनाउने प्रणाली प्रहरी संगठनमा छ ।
क्षेत्रीपछि आइजिपी हुने व्यक्ति टुंगो नलाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अब हुने आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा चार एआइजी छन् । विश्वराज पोखरेल सिनियर भएकाले स्वभाविक दाबेदार भए । उनीपछिका सिनियर सहकुल थापाले पनि दौडधुप तिव्र बनाएका छन् । हालै सरकारले पत्याएर एआइजीमा बढुवा भएकाले धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई पनि प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (१) मा राजपत्राङ्कित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट हुने व्यवस्था छ भने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा (क) जेष्ठता (ख) कार्यकुशलता (ग) कार्यक्षमता (घ) उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता (ङ) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा (च) आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।
नियम ४१ (क) अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियम ४१ को योग्यताको आधारमा बढुवाको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ र नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दछ । यसरी प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्धारण गरेका ६ वटा मापदण्डहरूलाई एकसाथ आधार लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा सम्भावित उम्मेदवारको उल्लिखित आधारहरूको वस्तुगत रूपमा परीक्षण गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । नियम ४१ ले निर्णयकर्तालाई कुनै प्रकारको आत्मगत अधिकार प्रदानसमेत गरेको छैन । उल्लिखित ६ वटा मापदण्डहरूको परीक्षणमा कानून निर्माताले बढुवाको निर्णयकर्तालाई कुनै प्रकारको तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकारसमेत प्रदान गरेको छैन ।
विगतमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले पनि बढुवामा ज्येष्ठतालगायत वस्तुगत आधारमा ध्यान दिन भनेकाले पोखरेल आशावादी देखिन्छन् । तर, बालुवाटार स्रोतका अनुसार वैशाख ३० गते तोकिएको निर्वाचन र मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो पटक एआईजीमा बढुवा भएका सिंह र धानुकमध्ये एकलाई आइजिपीमा बढुवा गरिने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
सशस्त्रमा को ?
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि आगामी साता नेतृत्व परिवर्तन हुने छ । तीन साताका लागि एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलबीच भिडन्त छ । सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा जेष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा बढुवा गरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ नियम ५३ सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार ‘सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरु मध्येबाट जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कार्यकुशलता’ भन्नाले नेतृत्व क्षमता, आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय एवं रचनात्मक क्षमता तथा उक्त अवस्थामा आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने क्षमतालाई सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ । यसरी परिभाषित समेत गरेको देखिदा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा समेत जेष्ठता र वरिष्ठतालाई महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिएको देखिन्छ ।
स्मरणरहोस्, सशस्त्र प्रहरीमा सधैं जेष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्ति हुँदै आएको छ । जसकारण पुष्पराम केसी र राजु अर्याल भावी आईजिपी ढुक्क देखिएका छन् । नेपाली सेनामा करिब एक वर्ष पहिले नै भावी नेतृत्व चयनलाई प्रष्ट पारिने गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा भने अन्तिम दिनसम्म पनि चलखेल हुने गर्दा नेतृत्व सधैं कमजोर हुने गरेको छ । अहिले त अझै गठबन्धन सरकार भएकाले पनि सहमतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
