काठमाडौं । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैं जुन राजनीतिक दलको सरकार बने पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कहिल्यै सुधार भएन । यसको कारण भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारी नै हुन् । २०४८ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि अहिलेसम्मको शासनमा एक जना मात्र इमान्दार प्रधानमन्त्री भइदिएको भए, यस्तो अवस्था आउने थिएन । यसो भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको अपमान गरेजस्तो होला । तर, भट्टराई र अधिकारीले लामो समयसम्म शासन गर्न पाएनन् ।
विकासकै कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको जीवनस्तर धेरै सुधार हुनुपर्ने हो । आर्थिक विकासले फड्को मार्नुपर्ने हो । तर दुर्भाग्य, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिनेले नै कम्मल ओढेर घ्यू खान थालेपछि आर्थिक अवस्था चौपट भयो । भन्न त योजना आयोगको रिपोर्ट दिएर मेरो पालामा यति हजार किलोमिटर बाटो बन्यो । यति हजार स्कुल, स्वास्थ्यचौकी खुल्यो, यति हजार घरमा खानेपानी पुग्यो भनिन्छ । जुन कुरा विकासका सामान्य कुरा हुन् । त्यति विकास त पञ्चायतकालमै पनि भएको थियो ।
विकास भन्नाले आर्थिक विकासको कुरा आउँछ । आर्थिक विकास भन्नासाथ उत्पादनको कुरा आउँछ । उत्पादन भन्नाले श्रमको कुरा आउँछ । श्रम भन्नाले रोजगारीको कुरा आउँछ । २०४८ सालदेखि हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर, जलस्रोतको विकास र निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाकोे सोचलाई अगाडि बढाएको भए आफैँले उत्पादन गर्न सकिने गहुँ, धान र चामल मात्र वर्षको ६७ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्नुपर्ने थिएन । यति पनि उत्पादन गर्न नसक्ने हामी ‘भाते’हरुका कारण लाखौं युवा पलायन भएका छन् ।
पहाडका कृषियोग्य जमिन बाँझो भएको छ । गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ । बसाइँसराइका कारण जग्गा दलाली मौलाएको छ । सहरका खेतीयोग्य जमिनसमेत प्लटिङ गरेर सकिएको छ । रेमिट्यान्सको आम्दानीबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने देश सोमालियाको हालतमा पुग्न सक्छ । जब राजनीतिक अवस्था धर्मराउँछ तब राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता कमजोर हुन पुग्छ । त्यही जगमा विदेशीहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेर छिमेकीविरुद्ध गोटी चाल्न सक्छ । कतै हामी त्यही बाटोमा त गइरहेका छैनौं ?
यदि त्यो बाटोबाट देशलाई जोगाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र वर्षेनी २ खर्ब किन खर्च गरिरहेका छौं ? विद्युतीय सवारीमा हाम्रो ध्यान किन जान सकेको छैन ? बढ्दो जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणले नेपाल विश्वकै खतरामा सूचीमा रहेको चेतावनी दिएको छ । तर, पनि हाम्रो चेत खुलेको छैन । भावी पुस्ताका लागि पनि सोच्ने हो भने आजैदेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन आयात रोक्ने नीति बनाउनुपर्छ । त्यसको ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र सन् २०३० सम्म नेपाललाई विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने देशको सूचीमा पु¥याउनुपर्छ । यसो गर्न सक्यौँ भने अबको आठ वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई वार्षिक १ खर्बमा झार्न सक्छौं र बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं ।
सरकारले २० वर्ष पुरानो सवारी साधन विस्थापन गर्ने योजना ल्याएको ६ वर्ष बितिसक्यो । त्यो कुराको कार्यान्वयन गर्नु त कता कता त्यही सवारी साधनलाई पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर चुनाव खर्च उठाउने मन्त्रीहरुको गलत र भ्रष्ट सोचका कारण नेपाल विश्वकै प्रदूषित देश बनेको छ ।
तर दुर्भाग्य, भारतमा युरो–६ मापदण्डका सवारी साधनलाई मात्र अनुमति दिएको बेला नेपालमा युरो–१, २ का सवारी साधन गुडिरहेका छन् । जसको कारण वायु प्रदूषण बढेको छ । वायु प्रदूषणका कारण वर्षमा ३० हजारले ज्यान गुमाइरहेको छ । त्यसमाथि सरकारले २० वर्ष पुरानो सवारी साधन विस्थापन गर्ने योजना ल्याएको ६ वर्ष बितिसक्यो । त्यो कुराको कार्यान्वयन गर्नु त कता कता त्यही थोत्रो सवारी साधनलाई पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएर चुनाव खर्च उठाउने मन्त्रीहरुको गलत र भ्रष्ट सोचका कारण नेपाल विश्वमै प्रदूषित सहर बनेको छ ।
छिमेकी भारतले २०२० अप्रिल १ देखि युरो–६ स्टान्डर्डका सवारी साधनको व्यवस्था लागू गरिसकेको छ । तर नेपालका अधिकांश गाडी युरो–२ र युरो–३ का छन् । नेपालमा युरो–६ लागू नहुँदा नेपाल भारतीय युरो–४, ५को डम्पिङसाइट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।¬¬ नेपाल भित्रिने गाडी युरो–६ स्टान्डर्डको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उता पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात हुने हुँदा हाल नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको स्टान्डर्ड युरो–६ बराबरको छ । तर उच्चस्तरको इन्धन प्रयोग भए पनि नेपालमा पुराना गाडी अत्यधिक रहेकाले प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसअघि युरो–६ स्टान्डर्डमा लाग्ने गृहकार्य गरेको भए पनि कमिशनको चक्करमा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । गाडी आयातकर्ता युरो–६ का लागि नेपालले अझै धेरै तयारी गर्नुपर्ने कुतर्क गर्छन् । यसको पछाडि ठूलो कमिशनको चक्कर छ ।
सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न नदिने र कमिशनको बलमा जस्तोसुकै निर्णय गराउन सक्ने काममा भ्रष्ट कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ती कर्मचारीहरुको बिचौलिया व्यापारीहरुसँग भित्री साँठगाँठ भएकै कारण युरो–६ मा नेपाल प्रवेश गर्न पाएको छैन । बिचौलिया व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले सरकारलाई कमिशनमा अल्मल्याइरहेको छ ।
