काठमाडौं । गाउँ, नगर, शहर जताततै स्थानीय तह निर्वाचनको रौनक छ । विगतको निर्वाचनभन्दा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचन अलि बेग्लै प्रकारको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकअर्काका प्रतिष्पर्धी हुन्थे भने यसपटक नेकपा एमालेलाई पराजय गराउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन बनेको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको एउटै उद्देश्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिगामी, पुर्नउत्थानवादी तत्वलाई हराउनु हो, जसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा रहँदा पनि उसले १४ हजार ९९ सय सिट हात पारेको थियो । जसमध्ये एमालेले मेयर १२३, उपमेयर १३७ र २ हजार ५५९ वडा अध्यक्ष जितेको थियो ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनका कारण एमालेका लागि यस निर्वाचन ‘नखाँउ भने दिनभरको शिकार, खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ । एमालेलाई सबैभन्दा बढी खतरा एमालेबाट विद्रोह गरेर गएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेको छ ।
एमालेबाट विद्रोह गरेर समाजवादी पार्टी निर्माण भएपछि समाजवादी पार्टीले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको उमपेयर भागबन्डा पाएको छ । यस्तै, गठबन्धनको भागबन्डामा एकीकृत समाजवादीले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर, इटहरी उपमहानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पाएको छ । स्थानीय स्तरमा पनि कतिपय स्थानमा पाँचदलीय गठबन्धन भएका छन् भने कतिपयमा दुई दलीय गठबन्धन पनि भएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिदै छ । जसको भोटबैंक पनि एमाले भएकाले एमालेले यस पटकको निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसमाथि एमालेले मेयर, उपमेयरको टिकट दिँदा एमालेका त्यागी, इमान्दार नेता, कार्यकर्तालाई अन्याय गरेकाले पनि एमालेभित्र विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अन्तिम अवस्थामा माधवकुमार नेपालको साथ छोड्ने १० बुँदे पक्षधर निकट कार्यकर्तालाई स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारमा पनि भेदभाव गरिएको छ । १० बुँदेलाई जरैदेखि उखेल्ने योजना बालकोटले बनाएको छ ।
एमालेले स्थानीय तहको हकमा बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई साविककै पदमा उम्मेदवार बनाउने भनिएपनि तानसेनमा अशोककुमार शाहीमाथि अन्याय गरिएको छ । शाही ओलीको ५ पुसको संसद विघटन गर्ने कदमको विरुद्धमा थिए । पछि टिकट दिने आश्वासनसहित एमालेमा फर्काइएको थियो ।
बालकोट स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापाबाटै एमालेभित्रको रुवाबासी छ । ओलीले राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेर ठूलो पार्टी बन्ने सपना देखेका थिए । तर, कनकाईका एमाले नेता श्यामसुन्दर ओलीले एमालेमात्रै छोडेनन्, राप्रपाबाट मेयरको टिकट लिएर मनोनयन दर्ता गरे । १० बुँदे पक्षधर हुनुका कारण ओलीको हेपाईमा परेका उनले एमालेबाट विद्रोह गरेका हुन् ।
मेचीनगरमा मीना उप्रेतीले मेयरको उम्मेदवारका रुपमा प्रचार शुरु गरेकी थिइन् । तर, उनलाई उपमेयरको टिकट दिइयो । त्यहाँ १० बुँदे पक्षधर गोपाल बुढाथोकीलाई मेयरको उम्मेदवार बनाइएपछि उनलाई हराउन ओलीपक्षीय स्थानीय नेताहरु सक्रिय छन् ।
भद्रपुरका उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ १० बुँदे पक्षधर भएकै कारण उम्मेदवारीबाट बञ्चित भइन् । अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर बलदेव गमदेन तामाङलाई पनि १० बुँदेकै नाममा प्रताडित गरियो ।
एमालेको उर्वरभूमि मानिने धरान उपमहानगरमा चरम अलोकप्रिय उपमेयर मञ्जु भण्डारीलाई मेयरको टिकट दिएपछि त्यहाँका एमालेहरु आक्रोशित छन् । १० बुँदे पक्षधर पदम लिम्बूलाई प्रताडनम पारितयो । प्रकाश राई, रमेश बस्नेतलगायतका १० बुँदे पक्षधर एमालेहरु चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिँदैनन् । धरानमा एमाले विभाजनका कारण २० प्रतिशत क्षति भएको स्रोतको भनाइ छ ।
छुच्चो बोले पनि राम्रो काम गरेर लोकप्रियता कमाएका इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई उम्मेदवार सिफारिसबाटै पाखा लगाइएको पीडा यसपटक एमालेले भोग्ने भएको छ । उनी १० बुँदे पक्षधर हुन् । ६० प्रतिशत चौधरी समुदायको मत भएको त्यहाँ याम सुब्बालाई मेयरको टिकट दिइएको छ । रामप्रसाद चौलागाईं सहितका पुराना एमाले नेताहरु उम्मेदवारीबाट रुष्ट छन् ।
१० बुँदेमाथि दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरमा पनि त्यस्तै प्रहार भएको छ । तुलसीपुरका वहालवाला मेयर घनश्याम पाण्डेलाई टिकटको सिफारिसबाटै बाहिर राखियो । त्यहाँ मेयरमा टीकाराम खड्का र उपमेयरमा स्यानी चौधरीलाई उठाइएको छ । घोराहीकी वहालवाला उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपाने १० बुँदे भएकै कारण यसपटक टिकटबाट बञ्चित गरियो । त्यहाँ एमालेले हुमा डिसीलाई उपमेयर उठाएको छ । काठमाडौं बूढानीलकण्ठका उपमेयर रमा राई पनि १० बुँदे भएका कारण टिकटबाट बञ्चित भएका छन् ।
एकातिर १० बुँदेमाथि छानीछानी प्रहार गरिएको छ भने अर्कातिर एमालेभित्र विकसित नयाँ गुटहरुको अन्तद्र्वन्द्व उत्तिकै चुलिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका वहालवाला मेयर शिवराज सुवेदी र उपमेयर गुमादेवी आचार्य विष्णु पौडेल पक्षधर थिए । तर, शंकर पोखरेलको दबाबमा सुवेदी र आचार्यलाई छानीछानी यसपटक टिकट दिइएन । बाबुराम भट्टराई मेयर र सावित्रादेवी अर्याल उपमेयरको उम्मेदवार बनेका छन् ।
ईश्वर पोखरेलले एक दर्जनभन्दा बढी पालिकाका मेयर र उपमेयरको सूची ओलीलाई बुझाएकोमा देशभरि जम्मा एकजनाले टिकट पाएका छन् । उनी निकटका म्यानपावर मालिक सरोज पोखरेलले सुनसरीको इनरुवामा मेयर पाएका हुन् । काठमाडौं महानगरमा भने शंकर पोखरेल पक्षधर मानिने विद्यासुन्दर शाक्यले टिकट पाएनन् ।
मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापित सीधै बालकोटबाट आशीर्वादप्राप्त उम्मेदवार बने । एकता प्रक्रियाका नाममा एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी पनि जम्माजम्मी एउटा पालिकामा थन्किएको छ । ललितपुरमा उपमेयरको टिकट पाएकी मञ्जली शाक्य पूर्वमाओवादी त हुन् तर, टिकटचाहिँ ओलीको साली नाता पर्नाले पाएकी हुन् ।
