काठमाडौं । सरकारले आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम जोडिएको प्रति प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चर क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ । उक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम जोडिएको प्रति प्रेस चौतारीले आपत्ति जनाएको हो ।
‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्नै संस्थापक नेताको नाममा गलत तथ्यहरु प्रस्तुत गरेर आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गलत उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याउनु आफैमा निन्दनीय विषय हो,’ महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता विकासका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेतापनि आफ्नै पार्टीको संस्थापक नेतालाई गलत तथ्य प्रस्तुत गरेर जबरजस्त रुपमा स्थापित गराउन खोज्नु गलत भएको र सैह्य नहुने प्रेस चौतारीले बताएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको दाबी गर्दै भट्टराईलाई संस्थापक अध्यक्षको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु ठूलो बेइमानी भएको प्रेस चौतारीको ठहर छ ।
जारी विज्ञाप्तिमा भनिएको छ- ‘नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ हो भन्ने तथ्य महासंघकै दस्तावेजबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा सरकारले गलत तथ्यको आधारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल पत्रकार महासंघ (तत्कालीन संघ)को संस्थापक अध्यक्षको रुपमा स्थापित गर्न खोज्नु र प्रतिष्ठानलाई राजनीतिकरण गर्नु ठूलो बेइमानी हो ।’
कसैको इतिहास र योगदानलाई नामेट पार्ने र आफ्नो पार्टीको संस्थापक नेतालाई आमसञ्चार प्रतिष्ठानको अगाडि फुर्को जोडने काम गलत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतको सवै स्थापित तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्दै जबरजस्त रुपमा आफ्ना संस्थापक नेताको नाम जोडेर प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न खोज्नुमा राजनीतिक कुनियत भएको प्रेस चौतारीको ठहर छ ।
यसअघि पनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको पालामा कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान राख्न खोजिएपछि प्रेस चौतारी नेपाल लगायत सञ्चारसँग सम्बन्धित सवै संघ-संस्थारुले आपत्ति जनाएका थिए ।
विभिन्न संघ–संस्थाहरुको विरोधपछि ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ नै कायम राख्ने सहमति भएको हो । तर सरकारले उक्त सहमतिलाई लत्याएर फेरि गलत इतिहासलाई बैधता दिने र राजनीतिकरण गर्ने दुश्प्रयास गरेको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले नियोजित रुपमा गलत निर्णय गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन प्रेस चौतारीको माग छ ।
