काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा बिहीबार ब्याङ्ककमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको अनुगमन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुविपद् पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालले जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीबीच समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेका जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनःरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यो पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्मको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
