काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले संविधान मिचेर ल्याइएको अध्यादेशको आडमा संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध दायर भएका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा फाइल ओपन भइसकेको छ । ति रिटमा वहश गर्दै रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले निरन्तर सुनुवाईको माग गर्दै आएका थिए ।
अब संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की नेतृत्वको सुनुवाइ हुने भएको छ । यस मुद्दामा अब आगामी असार ९ गतेका लागि सुनुवाइको पेशी तय भएको छ । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरेपछि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जिँदै आएको छ ।
संवैधानिक इजलासले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटलाई ‘हेर्दा हेर्दै’ मा राखे पनि अधिवक्ता गणेश केसीको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालले इजलास नै ठप्प पार्ने गरी सुनुवाईमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि न्यायिक निकास अवरुद्ध भएको थियो । अधिवक्ता केसीले ओलीको स्वार्थ रक्षामा प्रायोजित रुपमा रिट दिएको आशंका उतिबेलै गरिएको हो । उक्त इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि उतिबेलै संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गम्भीर संकटमा परेको आकलन भएको थियो ।
त्यतिबेला नियमित इजलासमा पेशी तोकिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाईएन । एकल इजलासबाटै सुनुवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिइयो । संविधानतः गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्वन्धित मुद्दाको सुरुको कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासको हो । तर प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएको बेला संवैधानिक इजलासले मुद्दा नै हेर्न नपाउने गरी दिएको अन्तरिम आदेश अस्वभाविक रुपमा आएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि कार्की नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले न्यायाधीश फुँयालको अन्तरिम आदेश गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेपछि सुनुवाइका लागि मार्गप्रसस्त गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्थापना गर्ने गत असार असार २८ गतेको फैसला अनुरुप प्रधानमन्त्री पदमा ओली अवैध घोषित भएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाईका लागि फाइल खोलेपछि ओली सरकारबाट एक पक्षीय रुपमा गलत ढंगले गरिएका नियुक्ति उल्ट्याएर संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अब यो विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकास दिइने छ ।
ओली सरकार नै अवैध रहेको अवस्थामा सोही सरकारको नियुक्तिलाई लिएर पदासिन हुने पदाधिकारीलाई कानुनी र नैतिक संकट देखिएको छ । ओलीले कब्जा रणनीति अन्तर्गत संवैधानिक निकाय, राजदुत, अर्ध न्यायिक निकाय, समिति, संस्थान, प्रसाशन सबैतिर आसेपासेलाई खल्तीबाट नियुक्ति गरेका थिए ।
संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी दुईदुई पल्ट संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइविनै संविधान मिचेर लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएको थियो । ओली र चोलेन्द्रको साँठगाँठमा संवैधानिक प्रक्रिया नै मिचेर संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्दा बहुमत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी वहुमतको आडमा निर्णय लिन सकिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको मिलेमतोमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना हुँदै आएको छ । ति नियुक्तिमा बाध्यात्मक रुपमा गरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक पालनासमेत भएको छैन ।
अध्यादेशले संविधानको व्यवस्था नै संशोधन गरिएको थियो । संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा संसदले परिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था मिचिएको थियो । संवैधानिक अङगमा सिफारिस भएपछि ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने भन्दै बलमिच्याईं गरियो । सर्वोच्चबाट संसद पुनःस्थापना भएपछि अध्यादेशको टेको दिइएका संवैधानिक नियुक्ति बदर गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई कारबाही हुनुपर्ने माग अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखकोसमेत अनुपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गरिएको छ । यी बिषयमा संवैधानिक प्रश्न उब्जाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा स्वयम् रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल र संतोष भण्डारीले पनि नियुक्ति बदर गरी संविधानको रक्षा गर्न मागसहित सर्वोच्च गुहारेका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाईका लागि फाइल खोलेपछि ओली सरकारबाट एक पक्षीय रुपमा गलत ढंगले गरिएका नियुक्ति उल्ट्याएर संविधान र विधिको शासनको रक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार अब यो विवादमा निरन्तर सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकास दिइने छ ।
