काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग उठेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठककाे यौनहिंसा सम्बन्धी विधयेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेपाल र अफगानिस्तान जस्ता देशमा मात्र हदम्याद भएको र विश्वका अन्य देशमा हटाउँदै लगिएकाले नेपालमा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उनले महिलाहरू घरभित्रबाट र बाहिर दुवै स्थानमा बलात्कारको शिकार भएकाले हदम्याद राख्न नहुने दावी गरे । भुसालले यो विधेयकमा मिलापत्र गराउने र उल्टो वकपत्र दिनेलाईसमेत सजायको दायरमा ल्याउने कुरा सकारात्मक भएको भन्दै विधेयकको प्रशंसा गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि हदम्याद खारेजीको माग गरे । तत्कालीन समयमा मुलुकी फौजदारी संहितामा १ वर्ष राखिएको तर अब परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले अधिकांश परिवार र आफन्तबाटै बलात्कारको शिकार भएका देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल पीडा भन्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि यस्तो हदम्याद हटाउनुपर्छ’, उनले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद आशा कुमारी विकले तीन/चार वर्षीया बालिका पनि समाजमा सुरक्षित नभएको भन्दै बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गरे ।
उनले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध भएको र पहँचको आधारमा दर्ता हुने बताए । उनले भने, ‘बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध पनि पहुँचको आधारमा दर्ता हुन्छ, पहुँचको आधारमा मुद्दा अघि बढाइन्छ । यो अन्त्य हुनुपर्छ ।’
उनले पीडित महिला तथा बालिकाले पटकपटक हिंसा सहनुपर्ने बताए । उनले भने ‘हिंसा पीडित महिला, बालिकाले समाजमा जाँदा दोस्रो पटक हिंसा सहनुपर्छ ।उसलाई रोजगारी, शिक्षा र सुरुक्षाको ग्यारेन्टी छैन । पटकपटक मरेर बाँच्नुपर्छ । त्यसको अन्त्या हुने कानुन आउनुपर्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौला पन्तले बलात्कारको मुद्दामा एक वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘बलात्कारको मुद्दामा हदम्यालाई एक वर्ष भनेर तोकिएको छ । तर, यो हदम्यादमा पीडित बोल्न सक्दैन । जुनबेला मलाई हिंसा भयो, म अपराध सहन चहान्न भनेर उजुरी गर्न जान्छन्, यो हदम्याद गरेको कारणले उजुरी गर्न पाउँदैन् ।
अर्का सांसद बिमला विकले अब बलात्कृत महिला रगत बगाउँदै अदालत जानुपर्ने चिन्तनबाट माथि उठ्नु पर्ने बताए । घटना र परिवेशले अहिलेको कानुन व्यवहारिक नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘यो अपराधलाई हामीले जघन्य अपराध स्विकार गरिसकेका छौँ । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा अहिलेको घटना परिवेशले यो व्यवरहारिक भएन प्रस्ट पािरसकेको छ । अब एउटा बलात्कृत महिलाले रगत बगाउँदै अदालत जानुपर्ने भन्ने चिन्तनबाट माथि उठेर यो हदम्यादलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
