काठमाडौं । भ्रष्टाचार र न्यायिक विचलनको आरोपमा महाअभियोग खेपिरहेका निलम्बिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा ढुक्कसँग बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसेर अझै मुद्दाको सेटिङ गरिरहेका छन् । उनलाई महाअभियोगको कुनै चिन्ता छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक राजीनामा दिन आग्रह गर्दा पनि राणा निर्धक्कका साथ प्रधानमन्त्री र सिंगो सदनलाई चुनौती दिएर राजीनामा दिन पनि मानेका छैनन् ।
राणाविरुद्धको महाअभियोग संसद्मा अलपत्र परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राणाको संरक्षण गरिरहेका छन् । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग दुईतिहाइ पुग्दैन । त्यसैको आडमा राणा निर्लज्ज बालुवाटार क्वार्टरमा बसेका छन् । तर, राणाको यस्तो चरित्र र व्यवहारले सिंगो न्यायालय लज्जित र चिन्तित छ ।
आइतबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले आयोजना गरेको न्यायपालिका सुधार शुद्धीकरण विषयक छलफल कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले न्यायालयको नेतृत्वमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुले एक जना प्रधानन्यायाधीशको मात्र नभएर सिंगो न्यायालयको शिर निहुरिएको बताए । ढुंगानाले भने– ‘आफैँले निर्माण गरेको संविधान ध्वस्त पार्न दुई–दुईपटक सार्वभौम संसद् भंग गर्नेमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।’
अर्का पूर्वन्यायाधीशले न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको स्वीकार्दै भने– ‘घुन पिसेर चामल निस्कन्न । चामल निकाल्नका लागि धान पिस्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखिको चलखेल रोक्नुपर्छ ।’
न्याय परिषद्बाट विगतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दादेखि नै भ्रष्ट, खराब आचरण भएका न्यायाधीश नियुक्ति भएको उदाहरण दिँदै न्याय परिषद्को अहिलेको ढाँचा परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए ।
विगतमा न्याय परिषद्बाट गलत मान्छे न्यायाधीश बनेकोले न्यायलय भ्रष्ट बनेको, विचौलिया हाबी भएकाले वर्तमान न्याय परिषद्को ढाँचा परिवर्तन गरेर प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सदस्य राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । विगतमा न्याय परिषद् निष्पक्ष हुन नसक्दा राणाहरुजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरु न्यायलय छिरेकोले न्यायलय बदनाम भएको कुरा सहभागीहरुले उठाए ।
त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उदाहरण देखियो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुनुपर्ने माग पूर्वप्रधानन्यायाधीश फोरमले उठाएको छ ।
फोरमका अध्यक्ष तोपबहादुर सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त छलफलमा प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट हटाउनुपर्ने कुरा उठ्यो । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुँदा उसले संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयविरुद्ध उजुरी पर्दा समस्या पर्ने देखियो ।
विगतमा राणाले संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मानिस नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
यसैगरी संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थासमेत हटाउन फोरमको माग छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश उच्चकै न्यायाधीशमध्येबाटै नियुक्त हुनुपर्ने र सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि उच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायाधीशबाट मात्रै नियुक्त गर्नुपर्ने छलफलको विषय बन्यो ।
उच्च तहमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न पनि फोरमको सुझाव छ ।
संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था हेरफेर गर्न, न्याय परिषद्ले सदस्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन र संवैधानिक इजलासको फैसला पनि पुनरवलोकन लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि फोरमको माग छ ।
यस्तै फोरमले न्याय प्रशासन ऐन संशोधनमा पनि सुझाव दिएको छ । सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन पुनरावेदनको व्यवस्था हेरफेरको सुझाव दिएको छ ।
दस वर्ष वा सोभन्दा माथि कैद सजाय भएका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न फोरमको सुझाव छ । सुरु अदालतबाट भएको फैसलाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था हटाइ उच्चमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न फोरमले सुझाव दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रशासनिक समितिमा रहने व्यवस्था हटाउन फोरमले सुझाव दिएको छ । मातहतका अदालतको निरीक्षण र निर्देशनको जिम्मेवारी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि फोरमको सुझावमा समेटिएको छ ।
