जनकपुरधाम । मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकाले यसलाई हटाउनु संविधानको मर्मविपरित हुने बताएका छन् ।
मधेशी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरुसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रम’मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु सबैको साझा कर्तव्य भएको बताउँदै संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धीको व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मुलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई हटाउनुको कुनै औचित्य छैन ।’
सो कार्यक्रममा अगुवाहरुले आरक्षणको सिद्धान्त विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको जानकारी गराउदँै सो प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरक्षणलाई यथावत राख्न मधेशी आयोगलाई नेतृत्वकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । सो आग्रहप्रति आफु र आयोग पूर्ण सकारात्मक रहेको अध्यक्ष डा दत्तले बताए ।
