काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतपेटिका छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा अयोग्य भनिएको कम्पनीलाई बोलपत्र स्वीकृत गरेकामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मतपेटिका छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये एक ‘ग्याविओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले आयोगको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १९ भदौमा बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरिद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरूमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेस गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरिदसम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलवार प्रकाशित गरेको थियो ।
आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न- एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल\ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
