काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गठबन्धनले बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गठबन्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) पनि सहभागी छ । तर, गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने राजमोको तर्फबाट कसैको पनि हस्ताक्षर छैन । विगतमा विज्ञप्ति जारी हुँदा राजमोबाट नेता दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर हुने गर्दथ्यो ।
गठबन्धनमै रहेरपनि राजमोले संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा फरक मत राख्दै आएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाहरू राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै आएको राजमोले गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर नगरेको हो ।
नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा राजमो र नेकपा एमालेको एउटै मत रहँदै आएको छ । मधेसी नागरिकलाई नागरिकता दिनु भारतीयलाई दिनु भन्ने यी दुई दलको धारणा रहँदै आएको छ ।
