काठमाडौं । संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि तरंग पैदा भएको छ । प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएपनि राष्ट्रपतिबाट संविधान र सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिने काम भएको छ । राष्ट्रपतिको कदम कानुनी र राजनीतिक विषय बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिविरूद्ध मुद्धा परेको छ । सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको छ । दलहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिबाट संविधानले अपेक्षा गरेअनुसारको आचरण नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा यसअघि दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । संवैधानिक राष्ट्रपतिको कदम पटक–पटक गलत र आपत्तिजनक ठहरिए पनि अझै चेत खुलेको छैन ।
साझा संस्थाका काम र व्यवहार किन विवादास्पद भइरहेका छन् ? संविधानको संरक्षकबाटै व्यवस्थामाथि किन बारम्बार प्रहार भइरहेको छ ? गलत काम किन रोकिएका छैनन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । उपयुक्त व्यक्तिको चयन र स्वच्छ अभ्यासमा कहाँ समस्या रह्यो ? यसै विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जयन्ती राईसँग गरिएको संवाद प्रस्तुत छ ।
संघीय संसदका दुबै सदनले दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक रोक्ने अधिकारी राष्ट्रपतिसँग छ ?
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोज ४ गतेभित्रै प्रमाणीकरण गर्नुपथ्र्यो । संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग छैन । विधेयकका विषयमा व्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझेन भने राजीनामा दिएर हिड्ने ठाउँ छ । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन नि ?
संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रहार गर्नुभएको छ । यो एउटा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । प्रतिनिधिसभा छैन, प्रधानन्यायाधीश विरूद्धको महाभियोग संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । देशमा अस्थिरता निम्त्याउने ठूलो खेल भइरहेको छ । मुलुक चुनावी प्रक्रियामा गएको बेला प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने षडयन्त्रअनुरूप राष्ट्रपतिबाट संविधान मिच्ने काम भएको छ । यसको राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पनि परेको छ ।
राष्ट्रपतिले पुनःविचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएपछि तपाईंहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिएको भए के हुन्थ्यो ?
सार्वभौम संसद हरेक निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ । संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता गर्नुभयो । हामीले फेरि छलफल गरेर विधेयक पारित गर्यौं । राष्ट्रियसभामा त पूर्ण बैठकमा मात्र होइन, संसदीय समितिमा पनि छलफल भयो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुबैले दुई–दुई पटक पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि । संसदले विधि र प्रक्रियाअनुसार पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन । राष्ट्रपतिले आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु नै गलत छ । राष्ट्रपतिको कदम संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सार्वभौम संसदमाथिको प्रहार हो । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपथ्र्यो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट छैन । उहाँले जबर्जस्ती संविधान मिचेर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक कदमका विरूद्धमा सचेत आमनेपाली जनसमुदायले आवाज उठाउनुपर्छ ।
भनेपछि अब फेरि जनतामै जानुहुन्छ ?
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताभन्दा माथि कोही छैन । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकार गरेर गलत काम गर्नुभएको छ । अझ हामीले हेर्नुपर्ने विषय के छ भने, प्रतिगामी शक्तिहरूले राष्ट्रपतिको कदमको प्रशंसा गर्ने र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले निन्दा गर्ने स्थिति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरोध र भत्सना गरेनौँ भने भोलि भयावह अवस्था आउन सक्छ । संवैधानिक राष्ट्रपति मनपरी ढंगले चल्ने संस्कार बस्न सक्छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको घोर निन्दा र भत्सना गर्नुपर्छ । त्यसको विरूद्धमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । जनतालाई सजग हुन आह्वान गर्नुपर्छ ।
अग्रगामी र पश्चगामीबीच ध्रुविकरणको अवस्था बन्दै गएको हो ?
संरक्षकले नै संविधान उल्लंघन गर्ने विडम्बना हामीले पटक–पटक भोग्नुपर्याे । सार्वभौम संसद्ले विधेयक पास गर्ने अनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने भन्ने पनि कही हुन्छ ? यदि, भोलि राष्ट्रपतिले मैले भनेको दलले जित्न सकेन भनेर बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भनेर बस्यो भने के हुन्छ ? त्यसकारण मनपरी गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन ।
रक्षक नै भक्षक बन्न पाइँदैन । राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे राजीनामा दिने हो, विधेयक रोक्ने होइन । संसदले पारित गरेको विधेयकमा नागरिकलाई फरक मत राख्ने अधिकार सुरक्षित छ । तर, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन । जस–अपजस कार्यकारी सरकार र संसद्ले लिने हो । सबैको साझा संस्था यसरी विवादमा पर्नु विडम्बनापूर्ण छ । संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारीबाट राष्ट्रपति पूरै विमुख हुनुभएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा संसदमा पनि एकमत त थिएन नि ?
संसदमा हरेक विषयमा पक्ष र विपक्षमा छलफल हुन्छ । नागरिकताको विषयमा पनि पक्ष र विपक्षमा छलफल भएकै हो । लोकतन्त्रमा छलफलकै माध्यमबाट निर्णयमा पुगिन्छ । आफ्नो विचार लागू गर्न हरेकले प्रयास गर्छन । तर, बहुमतले पारित भएपछि त्यसलाई मान्नैपर्ने हुन्छ ।
नागरिकतासम्बन्धि विधेयकमा पनि त्यही भएको हो । नागरिकता विधेयकमा पक्कै पनि सबैको एकमत थिएन । मेरो पनि केही विषयमा फरक मत थियो । मैले पनि संशोधन हालेको थिएँ । तर, निर्णय त बहुमतको हुन्छ । बहुमतले गरेको निर्णयलाई नमान्ने कुरा अलोकतान्त्रिक हो । बहुमतको आधारमा दुई–दुई पटक पारित भएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले संविधान विपरीतको काम गर्नुभयो ।
षड्यन्त्रकै रूपमा विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो त ?
यसलाई लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथि कै खतराको रूपमा बुझ्नुपर्छ । पूर्वपञ्चेहरूले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको स्वागत गरेका छन् । जबकि, उनीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै मान्दैनन् । अर्कोतर्फ परिवर्तनका लागि लडेका अग्रगामी शक्तिहरूले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । यसबाट पनि विधेयक असंवैधानिक रूपमा रोक्नुको षडयन्त्र बुझ्न सकिन्छ । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भएको छ । एक व्यक्तिको सनक, दम्भ, घमण्ड र मुडमा सबै बर्बादी गर्ने कुरा मान्य छैन । राष्ट्रपति यति तलसम्म जानुहुन्छ भनेर सोचेका पनि थिएनौँ ।
राष्ट्रपतिले भनेअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि । संसदले विधि र प्रक्रियाअनुसार पारित गरेर पठाएको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन । राष्ट्रपतिले आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु नै गलत छ । राष्ट्रपतिको कदम संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सार्वभौम संसदमाथिको प्रहार हो । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपथ्र्यो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट छैन ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो ?
नेपाली नागरिकबाट जन्मेको एउटा व्यक्तिले १६ वर्ष पुगिसकेपछि पनि नागरिकता पाएको छैन । यो संख्या ५–७ लाखको हाराहारीमा छ । हामीले ती जनताको बारेमा बोल्ने कि नबोल्ने ? उनीहरूको पीडाको महसुस हामीले गर्ने कि नगर्ने ? नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । नागरिकताजस्तो विषयमा हामी सचेत हुनैपर्छ । त्यसैकारण विवादित विषय उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादित थाँती नै राखिएको छ । त्यसमा अझ धेरै बहस र छलफल जरूरी छ ।
सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रिपतिले रोकेको विषयमा राष्ट्रिय सभाले केही कदम चाल्छ ?
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अहिले अन्त्य भएको छ । प्रतिनिधिसभा नचलेपछि राष्ट्रियसभा पनि नचल्ने परम्परा रहेछ । यो पनि गलत छ । किनभने, राष्ट्रियसभाको आफ्नो छुट्टै महत्व र गरिमा छ । प्रतिनिधिसभाले जे गर्छ, राष्ट्रियसभाले त्यो मात्र गर्ने कुरा नितान्त गलत छ । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका कारण पनि अधिवेशन बसिहाल्ने अवस्था छैन ।
अधिवेशन आह्वान भएपछि राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम र सार्वभौम संसदमाथि गरेको प्रहारको विषय गम्भीर रूपमा उठ्छ । अधिकार नै गुम्ने अवस्थामा हामी संघर्षका लागि पनि तयार छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहज ढंगले आएको होइन । यसमा धेरैको रगत–पसिना बगेको छ । यसमाथि खतरा उत्पन्न हुने गरी पटक–पटक प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु र यसअघि दुई–दुई पटक असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको घटनाभित्र ठूलो षडयन्त्र छ । व्यवस्थालाई बलियो बनाउदै लैजानुपर्ने ठाउँमा संवैधानिक राष्ट्रपतिबाटै निमोठ्ने काम भएको छ । जनअधिकार खोस्ने प्रयत्न गरिँदै छ । यो नेपाली जनताले स्वीकार्ने विषय हुँदै होइन ।
भनेपछि फेरि प्रतिगमनमै षड्यन्त्र भइरहेको छ ?
संविधान मिचेर विधेयक प्रमाणीकारण नगर्नुलाई प्रतिगमनकै निरन्तरताको रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रपतिको कदम फेरि पनि प्रतिगमनतिरै लम्केको देखिन्छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेर यो खालको षड्यन्त्रमा लाग्नु राम्रो भएन । पहिला पनि असंवैधानिक रूपमा संसद दुई–दुई पटक विघटन गर्नुभयो । नेपालीमा एउटा उखान छ नि– बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर ? काल त पल्कि सकेको रहेछ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु नियोजित कदम हो । संविधान, लोकतन्त्र र सार्वभौम संसद्प्रतिको कुदृष्टि हो । संविधानलाई नै सक्ने मेलो हो । यसमा योजनावद्ध रूपमा लागेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम पनि षडयन्त्रपूर्वक ढंगले आएको छ । यहाँ नागरिकता विधेयकको कुरा मात्रै छैन, पटक पटक जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । यो कदापि मान्य हुँदैन, नेपाली जनताले चुपचुप सहेर बस्दैनन् ।
राष्ट्रपति साझा संस्था हो । तर, अहिले राष्ट्रपतिकै नाममा ध्रुविकरणको स्थिति बन्यो । यसले कहाँ पुर्याउँछ ?
पक्कै पनि राष्ट्रपति साझा संस्था हो । तर, विद्यादेवी भण्डारी जनताको राष्ट्रपति, राष्ट्रको राष्ट्रपति बन्नै सक्नुभएन । उहाँमा सबैको साझा राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने सोच नै देखिएन । एउटा पार्टीको, त्यसमाथि पनि गुटको मात्रै राष्ट्रपति बन्न खोज्नुभयो । एमालेले भनेकै कुरालाई मात्र बोक्ने हो भने कसरी साझा राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ ? राष्ट्रपतिले पार्टी विशेषको एजेन्डा बोक्न मिल्छ त ? पार्टी विशेषभन्दा माथि राष्ट्रपति उठ्नै सक्नुभएन । पदीय मर्यादा, जिम्मेवारी र दायित्वबाट विमुख भएपछि राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा राजावादीहरू लाग्ने स्थिति बनेको छ । यसले पनि पक्कै राम्रो संकेत गरेको छैन ।
नागरिकता विधेयकसम्बन्धि विषय चुनावी एजेन्डा पनि बन्छ ?
एमालेले नागरिकताको विषयलाई चुनाव एजेन्डा बनाउने कोसिस गरेको थियो । तर, एमाले आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेको छ । जनताले कुरा राम्ररी बुझेका छन् । एमालेले कसको प्रतिनिधित्व गर्दो रहेछ भन्ने पनि छर्लंग भयो । राष्ट्रपति जनताको कि गुटको भन्ने पनि अझै छर्लंग भएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई यो भन्दा तल झर्ने ठाउँ नै छैन । राष्ट्रपति पदकै खिल्ली उडाउने काम भएको छ । मनमा लाग्यो भन्दैमा जे पनि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन । राष्ट्रपति संवैधानिक सीमामा बस्नुपर्छ । तर, राष्ट्रपतिका पछिल्ला कदम चरम प्रतिगामी छन् । राष्ट्रपतिले इगो त्यसले राष्ट्रपति संस्था र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ । यसतर्फ हामी बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
