काठमाडौं । नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेको चर्को घेराबन्दीमा परेका छन् । अनुमान गरिएजस्तो एमालेसहितको गठबन्धनले लामो यात्रा गर्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
सुरुमा कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काउनुलाई पहिलो गृहकार्यका रुपमा अंगिकार गरेको एमालेले त्यसमा सफलता पायो । तर, त्यसपछिका उद्देश्य पूरा गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।
नयाँ सन्दर्भमा विकसित शक्ति सन्तुलनका आधारमा न्यायोचित तवरले पदहरू लेनदेन हुनुपर्ने प्रचण्डको मान्यतालाई एमालेले स्वीकार गरेको छैन । उसले आफ्नो पूर्वयोजनाबमोजिम दाबी गरिरहेका पदहरू जस्ताको तस्तै प्राप्त हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकारका साझेदार दलका बीचमा पदहरूको लेनदेनका विषयबारे वृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
नयाँ संसदभित्र विकसित शक्ति सन्तुलनलाई संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक विधिको रक्षा गर्ने गरी पदहरूको लेनदेन हुनुपर्ने स्थितिमा एमालेको दाबी अनुसार राष्ट्रपति र सभामुख उसैलाई दिने कुरा न्यायोचित नहुने प्रचण्डको ठहर छ ।
एमालेसँगको सहमतिअनुसार यो संसदको आधा कार्यकालपछि प्रधानमन्त्री पनि उसैलाई दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा संसदभित्र स्पष्ट बहुमत नभएको र संख्याका दृष्टिले दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उपस्थित पार्टीलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितका पद दिनु शक्ति सन्तुलन मिलाउन र लोकतान्त्रिक विधिको रक्षा गर्ने विषयका निम्ति चुनौतिपूर्ण हुने ठम्याइ प्रचण्डको छ ।
एमाले भने प्रचण्डलाई निश्चित अवधिका निम्ति प्रधामन्त्री दिएर भए जतिका प्रमुख पदहरूमा आफू हावी हुने रणनीतिमै कायम छ । उसले प्रचण्डलाई सहमति बमोजिम पूरै कार्यकाल, अर्थात साढे दुई वर्षकै निम्ति प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने मनस्थिति बनाएको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बस्दैछ । त्यसको अघिल्लो दिन पुस २४ गते प्रदेश १ मा सरकारको दावी पेश गर्नका निम्ति प्रदेश प्रमुखको समयसीमा छ । पदहरूको लेनदेनका विषयमा २४ गतेभन्दा अगाडि नै सहमतिमा पुग्नुपर्ने एमालेको माग छ ।
एमालेको मागअनुसार, प्रदेश १ मा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कुरा अगाडि सारेको छ । तर, माओवादीले भने यो कुरा स्वीकार गरेको छैन । त्यहाँको ९३ सदस्यीय सभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाको सांसद १ छन् ।
कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपा मिल्दा ४७ जना एकातिर हुने अवस्था छ । त्यसमध्ये निर्वाचनअघि नै प्रदेश १ को सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भएको थियो । परिवर्तित सन्दर्भमा माओवादीले त्यहाँको सरकारको दावी गर्यो र एमालेसँग यसमा सहमति भएन भने पनि कांग्रेससँग सहमति गर्न सक्दा ऊसँग जसपासहित ४७ सीट, अर्थात बहुमत रहन्छ ।
एमाले भने राप्रपासँग मिल्यो भने ४६ को संख्यामा रहन्छ । एमालेले प्रदेश १ मा आफू र माओवादी केन्द्रबीच मात्रै सहमति गरेर सरकार निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । तर, माओवादी भने केन्द्रको गठबन्धनकै लयमा प्रदेश नेतृत्व लेनदेन गर्ने हो भने एमालेको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने अडानमा छ ।
यदि, प्रदेश १ मा सरकार गठन गर्ने विषयमा एमालेसँग कुरा नमिल्ने हो भने त्यो घटनाले प्रतिनिधिसभाको सन्तुलनमा समेत असर गर्ने अवस्था छ । प्रचण्डले आगामी पुस २६ गते प्रतिनिधि सभमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
एमालेबाट प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने अवस्था आयो भने उनले नेपाली कांग्रेससँग फेरि सहकार्यको हात अगाडि बढाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
एमालेले प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी वा कर्णालीमध्ये एक प्रदेश, माओवादीलाई सुदूरपश्चिम र जनमतका निम्ति मधेस प्रदेशको नेतृत्व दिनुपर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । माओवादी भने प्रदेश १ र सुदूरपश्चिममा आफू, मधेसमा जसपाको सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा छ ।
त्यसका निम्ति राष्ट्रपति, सभामुखसहितको प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने माओवादीले अडान लिएको छ । एमाले भने आफूले दाबी गरेका कुनै पनि पदहरूमा तलमाथि नहुने गरी अगाडि बढ्ने भएको छ । एमालेको नीति यस्तो छ कि, सरकार प्रचण्डको, तर सत्ताका सबै अंगमा आफू एक्लो ढंगले हावी हुने । यसले संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनमाथि न्याय नगर्ने भन्दै एमालेलाई त्यसरी हावी हुन दिने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छैनन् ।
यदि, एमालेसँग प्रचण्डको यात्रामा विराम लाग्ने हो र फेरि नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्ने भयो भने सरकार जोगाउनका निम्ति कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपामात्रै भए पुग्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये चुनावी गठबन्धनमा सामेल भएको लोसपा फेरि त्यही गठबन्धनभित्र आउने निश्चित नै छ । एमाले भने मुख्य शक्तिहरूमाथि सम्झौता गरेर प्रचण्डलाई मात्रै बोक्नका निम्ति उनको सरकारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैन ।
