
काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पदमा रहँदा रविबाट भएका कसुरको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले रविले प्रयोग गरेको नागरिकतालाई अवैध भनेको छ । तर, सर्वोच्चले अवैध भनेको नागरिकता प्रयोग गर्दै रविले दल मात्र दर्ता गराएनन्, सोही दलबाट निर्वाचन लडे । अवैध नागरिकताकै प्रयोगमा उम्मेदवारी दिएर सांसद मात्र भएनन्, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलालाई नै आधार मान्ने हो भने गृहमन्त्रीका रुपमा अवैध व्यक्तिले गरेका कामकारबाही सबै कसुर मान्नुपर्ने हुन्छ । अब उक्त कसुरको भागिदार को हुने भन्ने प्रश्न उब्जेको हो ।
विगतमा समेत रविको नागरिकतासम्बन्धी विवाद प्रश्नको विषय बनेकै थियो । प्रेस काउन्सिलसँगको मुद्दामा पनि यो विषय उठेको थियो । त्यति मात्र नभएर मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि रविले उम्मेदवारी दिएपछि निर्वाचन आयोगमै उजुरी परेको थियो । तर, आयोगले रविलाई नेपाली नागरिक नै भनेको थियो । अब भने आयोगको निर्णय पनि अवैध ठहरिएको छ ।
अवैध नागरिक रविले ३२ दिन गृहजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय सम्हालेका छन् । खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गर्दै दल दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चको फैसला अनुसार पार्टी सभापति, सांसद तथा गृहमन्त्रीका रुपमा रविले गरेका सबै कामहरू कसुर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
रवि अमेरिकी नागरिक भएलगत्तै उनको नेपाली नागरिकता स्वत खारेज भएको कुरा प्रमाणित गरिरहनुपर्ने कुरा होइन । र, उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भए पनि नेपाली नागरिकता प्राप्तीका लागि प्रकृया नपुर्याएको सर्वोच्चकै ठहर हो ।
यसरी हेर्दा, रविले ‘नेपालको कानुन केही होइन, कानुनभन्दा म माथि छु’ भन्ने आचरण प्रस्तुत गरेको प्रष्ट छ । यस आधारमा रवि नेपाल आएदेखि गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही कसुर हो ।
सर्वोच्चको फैसलाले रविका सम्पूर्ण कामकारबाही अवैध ठहर गरेको छ । तर, उनी कसुरदार हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा बोलेको छैन । सर्वोच्चले यस विषयमा केही नबोले पनि उनले गरेका काम अवैध भनेका आधारमा कसुर नै ठहर हुनुपर्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी कसुर फौजदारी प्रकृतिको हुन्छ । यसलाई सामान्य कसुर मानिन्न ।














