काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कामलाई प्राथमिकता नदिएको बताएका छन् । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुलाई सरकारले प्राथमिकतामा नदिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम नसकिइनै म्याद सकिने र थप्नेक्रम चलिरहेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले फेरि पनि सरकारले आयोगको म्यादमात्र थप्दै आएको बताउँदै भने, ‘अहिलेको सरकारले त्यस (आयोग)को म्याद थप्यो । म्याद थपेको पनि केही समय बित्यो । तर, त्यसलाई फेरि गठन गरेर पनि गर्नुपर्ने कामहरु भइरहेको छैन ।’
उनले शसस्त्र द्वन्द्वमा मान्छेले पाएका सास्ती, त्यहाँबाट अपांगता भएकाहरु र अशक्त भएर जिवीकोपार्जनका निम्ति अप्ठ्यारोमा परेका परिस्थितिप्रति समेत सरकारले गम्भीर हुन नसकेको बताए ।
शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा संसदमा समेत प्रयाप्त छलफल हुन नसकेको सभामुख घिमिरेको बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १ साउन २०७८ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग र यसका पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै वर्ष दुई पटकसम्म म्याद थपिएपनि अहिले दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।
