काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेरमात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिने बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब, सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुको तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेप अध्ययनसमेत रहेछ । यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ । शासन व्यवस्था भनेकै दण्ड र पुरस्कारको अभ्यास हो ।’
कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तलबले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेशिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण हामीकहाँ छन् । त्यसैले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको तलबमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’
उनले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिए । ‘देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन–कुन संरचना आवश्यक हो, त्यसको उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानुनी विषयहरू संघीय निजामति ऐनमै व्यवस्था गरेर व्यवहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि आयोगका संयोजक लिलामणि पौडेलले अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकमा कर्मचारीको सेवा–सुविधाको अवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषय प्रतिवेदन समेटिएको बताए ।
