काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाल बार एसोशियसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता मुद्दामा क्षेत्राधिकारबारे उठेका प्रश्नमा बारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । बारले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकार र यसका लागि गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगलहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’
विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दामा क्षेत्राधिकारको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरुपण नभई रहेको परिप्रेक्षमा हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवं सम्बन्धित विषयहरू र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
बारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित आयोगहरूको काम प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न र नगराउन आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ साल माघमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मारिएका व्यक्तिको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
उनीहरुले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सो रिटमा बिहीबारलाई पेशी तोकिएको छ ।
