काठमाडौं । काठमाडौंमा आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितको दोस्रो समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेका छन् । चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत पीडितहरुले सरकारसँग वार्ता गर्न १९ सदस्यीय टोली गठन गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव कोइराला, मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनाली छन् ।
काठमाडौंमा आएर विरोधका कार्यक्रम गरेको मिटरब्याज पीडितको एक टोलीसँग सरकारले चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यो टोली फर्किएलगत्तै मिटरब्याज पीडितकै अर्को टोलीले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
अहिलेको टोलीले सरकारले अघिल्लो टोलीसँग गरेको पाँच बुँदे सहमतिलाई अपुरो भएको भन्दै त्यसमा उनीहरूले थप पाँच बुँदे माग राखेका छन् । पीडितहरूले गृह मन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने भन्दै सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् ।
मिटरब्याजका नाममा भएका सबै प्रकारका लिखित तमसुक र कागजात मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, मिटरब्याजलाई अपराध घोषित गरेर फास्ट ट्रयाकबाट कानून जारी गर्नुपर्ने, मिटरब्याज पीडितविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्दै फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए ।
यसैगरी मिटरब्याज पीडितका नाममा जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, जेल चलान भएकाको रिहाइ गर्नुपर्ने, मिटरब्याजसँग जोडिएका चेक बाउन्स मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि पीडितहरुले राखेका छन् ।
