Logo
Logo

विन्दावासिनीलाई सांसद बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


1.3k
Shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको स्थानमा विन्दावासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने रास्वपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउन माग गर्दै श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गरेको हो ।

अदालतले त्यसबारे आगामी जेठ ५ गते निर्णय दिने जनाएको छ । सर्वोच्चले उक्त दिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । जेठ ५ मा हुने छलफलले श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउने वा नलगाउने निर्णय दिनेछ ।

यद्यपि उक्त दिनसम्मका लागि कंसाकारले सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । निवेदक श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।

विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग स्वास्थ्यमन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्व आसपासको कोर टिमलाई बुझाउन भनी दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्दै सांसदबाट पनि हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएकै दिन श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएपछिको रिक्त स्थानमा समानुपातिक सूचीकी कंसाकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रास्वपाको निर्णयबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद नरहेको सूचना सभालाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा कंसाकार निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिएको थियो । कंसाकारले शपथ लिन बाँकी छ ।

रास्वपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले निर्धारण गरेका प्रक्रियाहरू पूरा नगरी आफूलाई सांसदबाट हटाउने भनी निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक लगाउन श्रेष्ठको माग छ । सर्वोच्च अदालतले ‘श्रेष्ठले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै आधार–कारण भएमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न’ पनि आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्