काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ कि विन्दाबासिनी कंसाकार भन्नेमा विवाद भएको छ ।
एकतिर रास्वपाले कारबाही गरेको ढाकाकुमारको सांसद पद तत्काल खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगले ढाकाकुमारको ठाउँमा विन्दाबासिनीलाई सांसद बनाइसकेको छ ।
सर्वोच्चले आज (सोमबार) रास्वपाले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘सांसद पद रिक्त भएको मानी निज (ढाकाकुमार)को स्थानमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा विपक्षीमध्येका बिन्दवासिनी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिति २०७९-१२-२९ मा भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचार एवं काम कारबाही थप कार्यान्वयन नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु ।’
यता, आयोगले भने उनको ठाउँमा कंसाकारलाई सांसद बनाइसकेको छ । श्रेष्ठ निलम्बित भएपछि उनको ठाउँमा रास्वपाले कंसाकारलाई सांसद बनाउन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रअनुसार आयोगले कंसाकारलाई सांसद बनाएको हो ।
आयोगले कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय अघिल्लो साता नै गरेको थियो । आइतबार कंसाकारले सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र समेत बुझिसकेका छन् । कंसाकारलाई सांसद बनाएको बारे सांसद सचिवालयलाई पनि पत्रचार गरिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले दृष्टि न्यूजलाई जानकारी दिए ।
अब, यस विषयलाई निर्वाचन आयोगले कसरी टुंग्याउँछ ? भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी अर्यालले भने- ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि आयुक्तहरू बसेर निर्णय हुन्छ । सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने चलन छ, पत्र प्राप्त भएपछि आयुक्तहरूबीच यस विषयमा छलफल हुन्छ ।’
उनले रास्वपाको निर्णय अनुसार नै आयोगले निर्णय गरेको र आयोगले सर्वोच्चको आदेश पनि मान्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले रास्वपाको निर्णय अनुसार नै निर्णय गरेका हौँ । तर, सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश पनि मान्नै पर्छ । यस विषयमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।’
अदालतको आदेशले थप कारबाही अगाडि नबढाउन भनेसँगै बिन्दवासिनीको शपथ भने रोकिने सम्भावना बढेको छ । अदालतको उक्त आदेश अर्को सुनुवाइ नहुँदासम्म जारी नै रहने छ । अर्को पेसी भने जेठ ५ गतेलाई तोकिएको छ ।
