काठमाडौं । सरकारले आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा वितरण गरेको पुरस्कारप्रति विभिन्न पत्रकार सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), मधेसी पत्रकार समाज र मुस्लिम जर्नालिस्ट क्लब, नेपालले संयुक्त विज्ञाप्ति जारी गर्दै सरकारले वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान’प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
पुरस्कार छनोट प्रक्रियामा समावेशी नभएको सङ्गठनहरूको ठहर छ । जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘पुरस्कृत र सम्मानित व्यक्तित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौँ । तर, नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेका समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चरम उपहास गर्दै गरिएको छनोट प्रक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ । छनोट प्रक्रिया समावेशिताका सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।’
सरकारले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका पत्रकारहरूप्रति पूर्वाग्रही देखाएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूको योगदानलाई सरकारले सम्मान र कदर गर्न नसकेको सङ्गठनहरूको ठहर छ ।
सरकार आफैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक पद्धतिमाथि प्रहार गरेको सङ्गठनहरूले बताएका छन् । जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको भूमिकालाई अनदेखा गर्नु अन्याय र विभेदको निरन्तरता भएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको योगदानमा वर्तमान राज्यव्यवस्था स्थापित भएको वास्तविकता नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा सहयात्री आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि राज्यको यस किसिमको व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्ने अग्रजहरूको भूमिका र लगानीलाई अनदेखा गर्नु अन्याय र विभेदको निरन्तरता हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आगामी दिनहरूमा यस्ता गल्तिहरू सुधार गर्न र साझा, समावेशी, योगदानमा आधारित प्रतिभाहरू पुरस्कृत हुन सक्ने विधि र पद्धतिको निर्माण गर्न सङ्गठनहरूको माग छ ।
