भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणमा उच्चपदस्थमाथि छानबिन सुरु भएपछि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न मात्र होइन संरक्षण गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छटपटी सुरु भएको छ । सो प्रकरणमा आफू निकट धेरैजना व्यक्ति जेल कोचिने भएपछि ओली केही दिनयता दैनिकजसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर दबाब र धम्की दिइरहेका छन् ।
एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै ओलीको छटपटी बढेको हो । उनकै दबाबका कारण प्रहरीले टोपबहादुरमाथि पक्राउ गर्न चासो दिएको छैन । अन्य उच्चपदस्थका व्यक्तिमाथिको पक्राउ पुर्जीको प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बनेको छ ।
रायमाझीले गत बुधबार अर्घाखाँचीमा प्रहरीमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए । तर, त्यो दिन उनी टिकट रद्द गरेर काठमाडौं फर्किएनन् । उनलाई पक्राउ गर्न विमानस्थल पुगेको प्रहरी रित्तो हात फर्कियो । पक्राउको तयारी भएको प्रहरीबाटै सूचना पाएपछि रायमाझी भागेका हुन् ।
भोलिपल्ट बिहान भैरहवामा उनी बसेको घरमा प्रहरी टोली पुगेपनि माथिको आदेश भन्दै ‘ब्याक’ भयो । ओलीले त्यही दिन प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा भेटेपछि पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘टोपबहादुरजी बाटोबाट पक्राउ पर्नुपर्ने मान्छे होइनन् ।’ यसबाट ओलीको दबाबले नै रायमाझी भागेको प्रष्ट हुन्छ । त्यस दिनयता उनी फरार छन् । उनका छोरा भने प्रहरी हिरासतमा छन् ।
मुद्दा कमजोर बनाउन ओलीले सक्रियता बढाउनुको प्रमुख कारण उनकै कार्यकालमा यो ठगी घटनाको योजना बनेको थियो । त्यो ठगी विषयमा ओली पहिलेदेखि नै जानकार रहेको उनकै बोलीबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा पैसा उठाइएको सूचना पाएपछि त्यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेको र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि त्यस विषयमा बुझ्न भनेको बताएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगिसकेको थियो । पछि ओलीकै कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नीतिगत निर्णय भएको थियो ।
‘उनको सहमतिबिना यो योजना अघि बढेको थियो भने, उनले किन रद्द गराउन सकेनन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी भन्छन्, ‘अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले नै यो योजनालाई सघाएको थियो ।’
स्रोतका अनुसार ओलीले सो मुद्दालाई अत्याधिक चासो राख्नुका पछाडि टोपबहादुर भन्दा उनीनिकट अन्य व्यक्तिहरू तानिने सम्भावना प्रमुख कारण हो । बिचौलियाहरूले ओलीका तत्कालीन सचिवालयका केही व्यक्तिको नामसमेत लिएका थिए । उनीहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढेपछि ओली आत्तिएका हुन् ।
अर्कातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको नाम पनि मुछिएको छ । सो कार्यदलको गठन गर्दा राई गृहसचिव थिए ।
पछिल्लो समय कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पनि यो मुद्दामा मुछिएका छन् । रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीबाट हटेपछि खाण गृहमन्त्री भएका थिए । तर, ठगी गर्ने समूहले खाण र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि आर्थिक प्रभावमा पारेर आफू अनुकुल निर्णय गराउँदै लगेको थियो ।
त्यसका लागि पटकपटक पैसा बुझाएको अभियुक्तको बयान छ । सोही बयानका आधारमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् । पीडितहरूले पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन मञ्जु खाण र आरजु देउवालाई समेत पैसा बुझाएको अडियो नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, तिव्र दबाबकाबीच उनीहरूमाथि छानबिन गर्न प्रहरीलाई निकै सकस हुने देखिन्छ ।
यो प्रकरणले देशमा ठूला व्यक्तिहरू पनि कारबाहीको दायरामा तानिए भनेर नागरिकहरू खुशी हुने अवस्था छ । तर, प्रहरीभित्रको चौतर्फी दबाब हेर्दा अदालतसम्म उच्चपदस्थविरुद्ध मुद्दा जानेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
‘पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका उच्चपदस्थको हकमा सरकारी वकिलमार्फत जोगाउने र अन्यको हकमा अनुसन्धान नै मुल्तबीमा राख्ने प्रयास भइरहेको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने । ओलीकै दबाबपछि मुद्दा डिसमिस हुने जोखिम बढेको हो ।
यो मुद्दामा हालसम्म आठजना मात्र पक्राउ परेका छन् । पैसा उठाउने पाँच बिचौलिया र सघाउने तीन जना छन् । सघाउनेमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बालदका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रहेका छन् ।
उनीहरूसँग आर्थिक कारोबार पुष्टि भएपछि पक्राउ परेका हुन् । आरोपितले पोलेका तर लेनदेन पुष्टि हुन नसकेका धेरै व्यक्ति यसमा संलग्न रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।
त्यसो त सुरुदेखि नै यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन प्रयास भइरहेको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई बयान फेर्न लगाई छिटो मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, पक्राउ परेकामध्ये सानु भण्डारीले नेताहरूले आफ्नो पैसा पनि खाने, काम पनि नगरिदिने र उल्टै थुनाएपछि सबैको पोल खोलिदिएका हुन् । सोही कारण उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरी बाध्य भएको हो ।
यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग अब १५ दिनमात्र बाँकी छ । असंगठित अपराध मुद्दामा सुरुको अभियुक्त पक्राउ परेको मितिले ६० दिनसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न पाउँछ । १२ चैतमा तीन जनालाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
सङ्गठित अपराधसम्बन्धि कसुरमा मतियारलाई पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रष्ट प्रावधान छ । त्यसकारण अप्रत्यक्ष रुपमा सघाउनेहरू समेत यो मुद्दामा पर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरमाथि अनुसन्धान कमजोर बनाउन सबैतिरबाट दबाब परेको छ । यदि, दबाब झेलेर मुद्दा चलाउन सके देशमा प्रहरीको छवि उच्च हुने अवकासप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्कातर्फ, यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भूमिका पनि परीक्षणमा छ । उनीहरूलाई पनि जनतामा गुमेको छवी सुधार्ने अवसर आएको छ । तर, यो मुद्दामा उच्चपदस्थ माथिको मुद्दा नरोके सरकार नै ढालिदिनेसम्मका दबाब पर्न थालेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
विपक्षी दलले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नै मुद्दा डिसमिस गराउनतर्फ सक्रिय छन् ।
