काठमाडौं । रिक्त भएको १६ महिनापछि न्यायालयले प्रधानन्यायाधीश पाउने भएको छ । विभिन्न विवादमा तानिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा २०७८ फागुन १ गते संघीय संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बन भएका थिए ।
चालेन्द्र निलम्बनपछि न्यायालय कामुको भरमा चलेको थियो । तर, सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कामु हरिकृष्ण कार्कीको सर्वसम्मत नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयले लामो समयपछि प्रधानन्यायाधीश पाउने भएको हो ।
अब संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न हुँदै उनी जिम्मेवारीमा पुग्ने छन् । हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन । सभामुख देवराज घिमिरले ३ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिन दलहरुलाई आइतबार नै आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीको कार्यकाल अब धेरै बाँकी भने छैन । कार्कीको उमेर आगामी २०८१ भदौ १५ गते ६५ वर्ष पुग्दैछ । त्यसकारण उनको कार्याकाल आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै रहनेछ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि उक्त समितिले सुरुमा उजुरी आह्वान गर्ने छ । उक्त उजुरीमा छानबिनपछि सुनुवाइको मिति तोक्ने छ । उक्त सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएपछि सुनुवाइ समितिले अनुमोदनको निर्णय गर्ने छ । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पत्र पुग्ने छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधान्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने छन् ।
कार्कीको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ । एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतबाट बिदा बस्नुपर्ने भएकाले जेठ, असार र साउन महिनामा मात्रउनले काम गर्न पाउने छन् ।
