जनताको सात दशकभन्दा लामो संघर्ष र असंख्य बलिदानपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । जनताका प्रतिनिधिको थलो संविधानसभाले ऐतिहासिक संविधान जारी ग¥यो । झन्डै ८६ प्रतिशत अभिमतको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानमा ‘समाजवादउन्मुख मुलुक’ भनेर लेखियो । त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा भएका निर्वाचनमा मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । जनतासमक्ष गरेको बाचाअनुसार केही समयपछि दुवै पार्टीले एकता गरे, जसका कारण मुलुकले सुविधाजनक बहुमतसहितको सरकार चलाउने प्राप्त ग¥यो । त्यति मात्र होइन, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को नाममा मुलुकले लाखौँ कार्यकर्तासहित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सांगठनिक शक्ति भएको दल पनि प्राप्त ग¥यो । त्यो दल अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको छ । कम्युनिष्ट आदर्श र निष्ठालाई सर्वोपरी ठान्नेहरू सत्ताका प्रमुख अंगमा छन् । तर, जनता कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारबाट पाउनुपर्ने आधारभूत सुविधासमेतबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक हकका रूपमा संविधानमै उल्लेख छ । तर, भोकाहरूको पेट भर्न, सुकुम्बासीलाई बासको व्यवस्था गर्न र नांगाहरूको आङ ढाक्न सरकार सफल भइरहेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चल्दा सर्वहाराहरूको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन । ज्यालादारी मजदुर र किसानले ‘हाम्रा पनि दिन फेरिए’ भन्ने आभास गर्न पाएका छैनन् । निम्छराले न्याय, निमुखाले आय पाएका छैनन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित, अल्पसंख्यक सीमान्तकृतले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन ? किनभने, सरकार, दलाल पूँजीपति, तस्कर र बिचौलियाको घेरामा परेको छ । बालुवाटारदेखि सिंहदरबारसम्म नोकरशाह दलाल पुँजीपतिहरूकै बोलवाला छ । त्यसको ज्वलन्त प्रमाण शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा चलिरहेको मनमौजी नै हो ।
शिक्षामा अझै पनि आम नेपालीको पहुँच पुगेको छैन । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा हुनुपर्ने शिक्षा बजारमा बिक्री हुने वस्तु बनेको छ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा कम्युनिष्ट सरकारको ध्यान छैन । न त, निजी शिक्षाको नाममा भइरहेको व्यापार बन्द गराउन पहल छ । धनी र सम्पन्नहरूले पढ्न पाउने, गरिबका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्था विद्यमान छ । गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय महिनौँ बन्द हुँदा पनि सरकारको नजर पुग्दैन । सार्वजनिक यातायातमा पनि निजीक्षेत्रको बोलवाला छ । सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार असफल भएबाटै सरकारमा बसेकाहरूमाथि ‘धनबल’को प्रभाव कति रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । स्वास्थ्यको अवस्था अझ विकराल छ ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय निजीक्षेत्रलाई लुटतन्त्र मच्चाउने अवसरका रूपमा प्रदान गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका नाममा अर्बौं रुपैयाँ ठगिएको सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ । अझ भनौँ, साक्षी बनेको छ । सेवाभावले अभिप्रेरित हुनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा लुट्ने माध्यम बनेको छ । राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका सयौँ छात्रछात्रा आफूमाथिको अन्यायविरुद्ध सडकमा उत्रिएको महिनौँ भइसकेको छ । तर, सरकारले उनीहरूका आवाज नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । यसले कतै, सरकार वा सरकारमा रहेको दलका प्रभावशाली नेता नै तिनलाई संरक्षण दिन लागिपरेका त छैनन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । स्वास्थ्यमा सरकारको पूर्ण लगानी हुनुपर्दछ । तर, निजीक्षेत्रलाई छाडा छाडिएको छ । सरकारले अस्पतालमा लगानी गरेको छ । तर, गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छैनन । देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति सरकारले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गर्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा निजी क्याम्पसमा करोडौं खर्च गरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । चिकित्सक बन्ने चाहना राख्नेले एमबिबिएस र एमडी गर्दा डेढ–दुई करोड खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । यसो भएपछि स्वभाविक रूपमा उनीहरूको ध्यान कमाउनेतिर जान्छ, गइरहेको छ । जसका कारण, सर्वसाधारण उपचारको नाममा चलेको लुटतन्त्रको शिकार भइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नेहरू झन धनी बन्दैछन् । गरिब झन–झन गरिब बन्दैछन् । समाजवादको यात्रामा हिँडेको दावी गर्ने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प गर्ने वर्तमान सरकारले जनताले बेहोरिरहेको यो पीडा कति सम्बोधन गर्नेछ, उसको आगामी भविष्य त्यसैमा निर्भर रहन्छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरूमा साँच्चै कम्युनिष्ट आचरण बाँकी छ, निष्ठा र आदर्श उनीहरूले अझै भुलेका छैनन् भने आफू सत्तामा भएका बेला शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुधारमा आमूल सुधारको पहल गर्नैपर्दछ । यसको विकल्प छैन ।
