काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारको निर्णय एमालेलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।
आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । पीडितहरूलाई थप पीडित बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । तर, हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि गरिएको निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
उनले संविधानमा कहींकतैं आममाफीको व्यवस्था भएको र कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्ने बताउँदै भने, ‘तर व्यवस्थालाई दूरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ?’
उनले सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न पठाएको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुपर्ने बताए । वर्तौैलाले भने, ‘यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोलि गलत नजिरहरू नबसून् । प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ । यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन ।’
टिकापुरका घटनामा दोषी ठहर भइ हाल जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद चौधरीलाई सरकारले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले गणतन्त्र दिवशको अवसरमा भोलि (सोमबार) रेशक चौधरीलगायत १८ जनालाई आममाफी दिने तयारी गरेको छ ।
