काठमाडौं । सरकारी यातायातका साधान प्रयोग गर्ने अधिकारीहरुलाई इन्धनको साटो नगद नै दिइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिइने भएको हो । प्रयोगविहीन सवारी साधनलाई ६ महिनाभित्र लिलामी गरिने उनले बताए ।











