काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा एफपिओमा कर निर्धारण गरेपछि डा. महतले अमेरिकाको कुन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका हुन भन्ने जिज्ञासा जागेको छ ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका अर्थशास्त्री डा. महतले पूँजीमा कर लगाउने व्यवस्था गरेर विश्वका अर्थशास्त्रीहरूलाई आश्चर्यचकित पारेका छन् ।
जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. महतले एफपिओमा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि शेयर बजारका ५६ लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएका छन् । बैंकरहरूका अनुसार बजेटमार्फत पूँजीमा कर लगाउने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी प्रभावित हुनुका साथै पूँजीबजारमा आकर्षित सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भएका छन् ।
मूलतः एफपिओमा लगाइने ३० प्रतिशत कर बैंकले नभएर सेयर धनीले तिर्नुपर्ने भएकाले बजेटको यस व्यवस्थाले लाखौँ सर्वसाधारण शेयर धनी हतोत्साहित भएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनले शेयर प्रिमियममा कर लाग्ने कुरा उल्लेख गरेपछि यो विवादको विषय बन्दै आएको छ । केही साता अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँगको भेटमा एफपिओमा कर नलगाउने बताएका थिए ।
तर, अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर आएका अर्थमन्त्री डा. महतले बजेट भाषणमै २०८० साल मंसिर महिनाभित्र कर दाखिला गर्ने कुरा उल्लेख गरेपछि उनको विधावारिधिमाथि बैंकरहररूले शंका गरेका छन् ।
बैंकरहरूका अनुसार पूँजीमा संसारभर कर नलाग्ने व्यवस्था छ । विश्वका कतिपय देशले पूँजीबजार विस्तार गर्न लगानीकर्तालाई थप आकर्षित गर्न सुविधा दिएको बेला नेपालमा भने कर्मचारी पाल्न राजस्व उठेन भन्ने बहानामा ५६ लाख शेयरधनीलाई मर्कामा पार्ने काम भएको छ ।
बजेटको यस्तो व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनीहरूले अब बोनस शेयर दिँदा दश पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसै गरी लिमिटेड कम्पनीहरूले एफपिओ नै जारी नगरेपछि पूँजीबजारको विस्तार पनि हुँदैन ।
पूँजीबजारमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न र पूँजीबजारलाई चलायमान बनाउन पनि एफपिओमा कर लगाउन उचित हुँदैन । तर, नेपालमा भने पूँजीमा कर थोपरेर अर्थतन्त्रलाई उल्टो बाटोमा हिँडाउन खोजिएको छ ।
