काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमा परेका केही विवादास्पद विषयमा आफ्नो वचाउ गरेका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलमा उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर दर वृद्धि, सांसद विकास कोष व्युँताउने निर्णय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा अक्वायर र एफपीओमा कर लगाउने विषयमा आफ्नो बचाउ गरे ।
बजेटमार्फत ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार दर थप गर्दै १० प्रतिशत अन्तस्शुल्क लगाइदिएका छन् । योसँगै १ सयदेखि २ सय किलोवाटको लक्जरी सेग्मेन्टको विद्युतीय गाडीमा भने १० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिएका छन् । अर्थमन्त्रीको यो निर्णय विवादास्पद बनेको छ ।
तर, अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएर विद्युतीय सवारीसाधन निरुत्साहित गर्न नखोजेको बताए । ‘विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको कुरो झुटो हो। हामीले यो क्षेत्रमा रहेका लुप होलहरु हटाएर ¥यासनल बनाएका छौं । विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित गरेको होइन । हामीले कर बढाउँदा खासै मूल्यमा असर गर्दैन। बरु आयातकर्ताले बेच्दा राखेको मार्जिन ग्राहकलाई दिनुपर्छ’, उनले भने ।
लक्जरी सेग्मेन्टका गाडीमा कर नघटाइएको जिकिर गर्दै उनले बढी किलोवाट भएका विद्युतीय गाडीमा धेरै कर भएकाले ¥यासनल बनाउन खोजिएको बताए ।
त्यस्तै, उनले बजेटमा सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम राखिएको विषयमा पनि बचाउ गरेका छन् । आफूले बजेटमा राखेको कार्यक्रम सांसद विकास कोष नभइ संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भएको उनको जिकिर थियो । महतले कार्यक्रममा सांसदको ठुलो भूमिका नहुने दाबी गर्दै भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले हो । सडकको काम भए ठेक्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लगाउँछ । खानेपानीको हो भने त्यही मन्त्रालयले लगाउँछ । सांसदले सिफारिस गर्ने हो । अमेरिकामा पनि यस्तो प्राक्टिस हुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा बाडिएको जसरी बुझ्नु हुँदैन ।’
बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उनले बचाउ गरेपनि सांसद विकास कोषलाई नै ब्यूँताएको प्रष्ट देखिन्छ ।
एउटा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरी सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो कार्यक्रमका लागि अर्थमन्त्री महतले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर,एक्वायर तथा एफपीओको आयमा कर नलगाएको मन्त्री महतको दाबी छ । सेयर लगानीकर्तालाई छुट्टै कर लगाएको नसोच्न उनले आग्रह गरे । यो विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कर लगाउने व्यवस्था गरिएको जिकिर गर्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत कर लगाउन निर्देशन आएको बताएका छन् ।
