काठमाडौँ । नेकपा एमालेले निष्क्रिय नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै यो संविधानको उल्लंघन भएको निष्कर्ष गर्दै त्यसको सशक्त विरोध गर्ने एमालेले जनाएको छ ।
शुक्रबार बसेको एमाले केन्द्रिय सचिवालय बैठकले यस्तो निष्कर्ष गरेको हो । बैठकले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा टीकापुर घटनाका दोषीलाई आम माफी दिएकोमा पनि एमाले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै, जेठ १५ मा पेश भएको बजेटले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने तथा हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले केन्द्रीय नेताहरुको जिम्मेवारीसमेत हेरेफेर गरेको छ । जसमा उपाध्यक्षहरुलाई विभागीय प्रमुख र सचिवहरुलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । बैठकले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशको इन्चार्ज तोकेको हो ।
बैठकले कोशी प्रदेशमा रघुबीर महासेठ, मधेशमा योगेश भट्टराई, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मालाई इन्चार्ज तोकेको छ । बागमतीमा भने केन्द्रीय कार्यालयले हेर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । प्रदेश इन्चार्ज तोक्दा सोही भूगोलभन्दा बाहिरका नेताहरुलाई पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
