काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारु समुदायहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुलाई २२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेशका नाममा सुनियोजित रुपले थारुहरुको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उक्त शिक्षा विधेयक थारु समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक श्रवण चौधरीले बताए । यथास्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेमा सरकाले कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
मोर्चाका संयोजक चौधरीले अहिले पनि शिक्षा विधेयकमा पनि थारुहरुलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको बताए । तराईमा रहेको मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलाई २२ प्रतिशतलेमात्रै नपुग्ने उनले बताए । उनले थारु आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अन्य थारुहरु कारागारमा रहेको भन्दै उनीहरुलाई पनि रिहा गर्नुपर्ने माग गरे ।
