काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय कार्यालय रहेको घर नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनले घर नभत्काउन आदेश दिएको बताएका हुन् ।
यसअघि उच्च अदालतले नै राप्रपा कार्यालय रहेको घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले घर नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
अधिवक्ता श्यामबहादुर शाहीका अनुसार उच्च अदालत पाटनले बुधबार राप्रपा कार्यालय रहेको घर व्यक्तिको नाममा रहेकाले भत्काउँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमा असर पुग्ने देखिएको भन्दै नभत्काउन आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन १५ गते नै राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्बाराहीस्थित घर भत्काउन खोजेको थियो । बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि घर रहेको भन्दै महानगरले घर खाली गर्न ३ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, राप्रपाले घर खाली गरेन । त्यसपछि महानगरले डोजर लगाएर घर भत्काउन खोज्दा राप्रपा नेता, कार्यकर्ताले अवरोध गरेका थिए ।
