अर्थतन्त्रको वास्तविकता

• डा. गोविन्दबहादुर थापा

पुँजीगत खर्च

यो वर्ष विकास खर्च रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख हुने लक्ष्य राखिएकोमा गत पुष मसान्तसम्म (छ महिनामा) त्यसको १५.३८ प्रतिशत अर्थात रु. ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख मात्र खर्च भएको कुरा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । जबकि, गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा कुलको १७.६८ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । फागुन ७ गतेसम्म पनि कुलको जम्मा १९.६७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । यस आधारमा यो वर्ष जम्मा रु. ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख मात्र विकास खर्च हुनसक्ने संशोधित अनुमान उक्त अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको छ । यसको अर्थ सुरुको लक्ष्यभन्दा यो संशोधित अनुमान ८० प्रतिशत मात्र छ । अर्थात् विकास खर्चको लक्ष्य रु. ८१ अर्ब १९ करोड ३२ लाखले घटाइएको छ । जबकि गत वर्ष सुरुको लक्ष्यको ८४.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा यो वर्ष झन् खराब भएको छ । अर्थात् विकास खर्च बढाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । अहिलेसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो वर्ष संशोधित अनुमानको रकम पनि खर्च हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो वर्ष असारे विकासले झन् उग्ररुप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कर्जा प्रवाह बढाउन निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुने खाल्का नीति निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई आतंकित पार्ने, कस्ने र लगानी गर्न निरुत्साहित पार्ने खालका नीतिहरु ल्याइयो, निर्णयहरु गरियो । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग घट्यो अर्थात निजी क्षेत्र थप लगानी गर्नबाट पछि हट्यो । यो स्थिति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आफूले राखेको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यको सामुन्ने मुद्रा कोष जस्तो संस्थाले ६ प्रतिशतभन्दा बढी हँुदैन भन्दा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरुले कोरोना भाइरस संंक्रमित नभए पनि ‘मास्क’ लगाएर हिँड्नुपर्ने हो । यस्तै स्थिति रहने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य ‘टाँयटाँय फिस्स’ हुने निश्चित छ ।

घटाइएको रु. ८१ अर्ब १९ करोड ३२ लाख विकासका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरिएको थियो । ती आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको स्थितिमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यति रकम खर्च नहुने कुरा स्वीकार गरिनुको अर्थ ती आयोजना तथा कार्यक्रम यो वर्ष कार्यान्वयन हँुदैनन् भन्ने हो । यस आधारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । तर अर्धवार्षिक समीक्षामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गरिएको छैन । यदि वर्षान्तमा लक्ष्यको हाराहारीमा वृद्धिदर देखाइयो भने पनि त्यो विश्वास गर्न लायक हुने छैन । त्यसैले सरकारले गर्ने विकासका लागि विनियोजित बजेट नै आंशिक मात्र खर्च हुने भएपछि सरकारले विकासमा सफलता मिलेको दाबी गर्नु फगत गफ मात्र हुन्छ ।

राजश्व परिचालन

यो वर्ष सरकारले रु.११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३३ लाख आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पुस मसान्तसम्म त्यसको ४१.०२ प्रतिशत अर्थात् रु. ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ३९ लाख परिचालन भएको छ । र, यो वर्ष लक्ष्यबाट रु. ५५ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख कटौती गरेर रु. १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड कुल राजश्व परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९५ प्रतिशत हो । यो राजश्व गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा १३.३ प्रतिशत मात्र बढी हो, जबकि गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा २४.९ प्रतिशतले राजश्व वृद्धि भएकोे थियो । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको राजश्व परिचालन मुख्य रुपमा गैरकर राजश्वमा भएको अस्वभाविक वृद्धिको कारणले मात्र सम्भव हुनसकेको देखिन्छ । यो ६ महिनामा राजश्व परिचालन लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने भएपछि र कर राजश्वबाट त्यो कमी पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि आयकरका अतिरिक्त गैरकर राजश्वबाट लक्ष्य हासिल गर्न निकै जोरजुलुम गरिएको देखिन्छ । यो कुरा छैटौँ महिनामा मात्र रु. ३४ अर्ब २६ करोड गैरकर राजश्व मात्र संकलन गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले गर्दा पाँच महिनासम्म ७.२ प्रतिशतले मात्र बढेको गैरकर राजश्व छैटौँ महिना पुग्दा ५० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो राजश्व अर्थ मन्त्रालयले अधिक नगद प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडजस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुबाट पछि हिसाब मिलान गर्ने गरी अग्रिम लाभांशको रुपमा संकलन गर्दछ । र, यसपटक लक्ष्य हासिल गर्न निकै बढी नै यसो गरिएको देखिन्छ । त्यति गर्दा पनि राजश्वको लक्ष्य त कोशौं पर रह्यो । तर यसरी दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिमा प्राप्त हुने राजश्व पहिलो अर्धवार्षिकको उपलब्धि निरासाजनक हुने देखेर पहिलो अर्धवार्षिकमा नै तानिएको देखिन्छ ।

यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा यो वर्ष झन् खराब भएको छ । अर्थात् विकास खर्च बढाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । अहिलेसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो वर्ष संशोधित अनुमानको रकम पनि खर्च हुनसक्ने देखिँदैन । त्यसैले यो वर्ष असारे विकासले झन् उग्ररुप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बैकको कर्जा प्रवाह

अझ निरासाजनक स्थिति यस पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको पहिलो ६ महिना (२०७५ साउन–पुस) मा निजी क्षेत्रमा रु. ३ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा यो ६ महिना (साउन–पुस) मा सो कर्जा १८.४ प्रतिशत अर्थात् रु. ५६ अर्ब ९३ करोड ७५ लाखले घटेर रु. २ खर्ब ५२ अर्ब ९४ करोड ९ लाख मात्र प्रवाह भएको छ । शक्तिशाली स्थिर सरकार भएको र त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य राखेको बेलामा बैंक कर्जा निरन्तर बढ्दै गएर आर्थिक गतिविधि चौतर्फी रुपमा विस्तार भई अर्थतन्त्र ‘बुम’ हुनुपर्नेमा कर्जा प्रवाहमा ह्रास आउने र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसरी सरकारी आँकडाकै आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था निर्विवादरूपमा अधोगामी छ ।

आर्थिक वृद्धिदर

सरकारको विकास खर्च र बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जा प्रवाह नै देशमा विकासको लागि हुने लगानी हो । यो वर्ष सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैबाट भएको लगानी गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । विगतका तीन वर्ष लगातार आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुलाई स्वभाविक ठानिएको थियो । तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखी सोहीबमोजिम नीति निर्णयहरु लिइनुपर्नेमा उल्टो काम गरियो । सरकारको विकास खर्चको अनुपात गत वर्ष जति पनि पु¥याउन सकिएन । यो खर्च बढाउने सम्बन्धमा इमान्दार प्रयास नै पुगेन । दुई–दुई वर्षसम्म पनि विकास खर्चमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्नु हद दर्जाको निम्छरोपन हो । देशको धरातलीय स्थितिमा सुधार ल्याउन इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आकाश–पाताल चाहारेर अनुकूल डाटा खोज्ने टपरटुँइयाँ काम गरियो ।

कर्जा प्रवाह बढाउन निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुने खाल्का नीति निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरुलाई आतंकित पार्ने, कस्ने र लगानी गर्न निरुत्साहित पार्ने खालका नीतिहरु ल्याइयो, निर्णयहरु गरियो । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग घट्यो अर्थात निजी क्षेत्र थप लगानी गर्नबाट पछि हट्यो । यो स्थिति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आफूले राखेको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यको सामुन्ने मुद्रा कोष जस्तो संस्थाले ६ प्रतिशतभन्दा बढी हँुदैन भन्दा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरुले कोरोना भाइरस संंक्रमित नभए पनि ‘मास्क’ लगाएर हिँड्नुपर्ने हो । यस्तै स्थिति रहने हो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य ‘टाँयटाँय फिस्स’ हुने निश्चित छ । अस्तु