काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले सरकार गठनको एक महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीव्र दबाबमा रहेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गरेर सत्तामा सहभागी भएको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसमा वर्तमान सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने आवाजसँगै ओलीलाई तीव्र दबाब परेको हो ।
कांग्रेसका नेताहरूले गठबन्धन सरकारको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए पनि यो गठबन्धनसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिन सकेनन् ।
प्रतिपक्षले आफ्नो अपराध लुकाउन यो गठबन्धन बनेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विगतमा संसदमै गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे चर्को स्वरमा आवाज उठाएका थिए ।
कांग्रेसका केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरीय नेता कार्यकर्तासँगै सांसद र कतिपय मन्त्रीहरूले समेत संसद्का दुई ठूला दलबीचको सत्ता सहकार्यलाई गम्भीर रूपमा लिँदै औचित्य पुष्टि गर्न भनेका छन् ।
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले जनताले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारले काम गर्न सकेमात्रै दूई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको औचित्य पुष्टि हुने बताइसकेका छन् ।
‘लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास नै गलत हो । तर, देश र जनताको अवस्था बदल्नका लागि यो गठबन्धन बनेको छ । कांग्रेस सहभागी भएको सरकारलाई फेरि पनि गलत गर्ने छुट छैन । यो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
त्यही विषयमा कांग्रेसका सांसदहरूले एमालेसँग मिलेर सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रभित्र नपर्ने बताइसकेका छन् । सरकार गठन भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्दा नेता सांसद र मन्त्रीले ठूला दलबीचको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम हुन नसके त्यसबाट पार्टी र देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै ओलीलाई तीव्र दबाबमा राख्न पनि कांग्रेस नेताहरूले आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी बैठकदेखि सार्वजनिक समारोहमा समेत महत्वका साथ उठाउँदै आएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले कांग्रेस र एमाले मिलेपछि धेरै प्रश्न उठेको बताउँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ भएको टिप्पणी गरेका थिए । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले देखिने गरी कामको सुरुवात नभएको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
विगतमा कांग्रेस र एमालेले एक अर्काविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म उठाएको प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने विषयमा पनि कांग्रेस गम्भीर देखिएको थियो । कांग्रेसले अहिले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्रीसमेत गरी १२ मन्त्री लिएर सहभागी छ ।
त्यस्तै, तीन प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले तीनवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने चरणमा छ । यसरी हेर्दा संघ र प्रदेशमा कांग्रेसका कम्तीमा ४० मन्त्री हुनेछन् । एमालेका पनि सोहीअनुसार मन्त्रीहरू विभिन्न सरकारमा सहभागी छन् ।
खासगरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक–सामाजिक विकास, सुशासन, समृद्धि र संविधान संशोधनको एजेन्डालाई बोकेर ठूला दलबीचको सहकार्यमा नयाँ सरकारको परिकल्पना गरेका सत्ताधारी कांग्रेस–एमालेलाई जनप्रिय काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका सांसदले समेत वर्तमान सरकारले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको औचित्य पुष्टि गर्न सतर्कतापूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्ने भएपनि अहिले जनतामा देखिएको निराशालाई कम गर्न सकिने कुनै पनि कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट बाहिर आएको छैन ।
अघिल्लो सरकारलाई पछिल्लो समय दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार, महँगी नियन्त्रयजस्ता कुरामा चुकेको आरोप लगाउँदै राज्यले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्रै जनतामाथि न्याय हुने बताउँदै आएका ओली आफै अहिले प्रधानमन्त्रीमा रहेका छन् ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरूको हाबी थियो । बिचौलियाको जगजगीमा सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भइरहेको छन् । यसले तोकिएको काम समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको अवस्थामा ओली सरकारले एक महिनामा खासै गति लिन सकेको छैन ।
कर्मचारी नियुक्तिमा भ्रष्टाचार मौलाएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहेका छन् । कतिपय सार्वजनिक संस्थालाई भर्ती केन्द्र नै बनाइएको छ । बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने गरिएको छ । सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग पनि त्यस्तै छ । पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण गरिएको पाइँदैन ।
असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा काममा आलटाल गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको अवस्थामा कांग्रेस एमालेको सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै सरकारप्रति जनआक्रोश दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको ठूलो चरित्रमध्ये भूमि अर्थात् जग्गा पनि एक हो । अख्तियारमा परेको भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको भेटिएको अवस्थामा यो सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका छन् । तीन तहमै कांग्रेस एमालेको सरकार रहेको छ । महत्त्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नै हुँदैनन् ।
आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको अवस्थामा कार्यकर्ताहरू पालिने र जनता दुःख पाउने सम्भावनालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ ।
आवश्यकताको पहिचानबिना, लाभलागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजनासमेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । कमिसनको लोभमा सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरणलगायत खरिद गर्ने क्रम बढेको छ ।
यस्तै खरिद गरिएका सामानको प्रयोग नगरी पुनः नयाँ खरिद गरेर राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थुपिरहेको छ । ठेक्कापट्टामा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता छ भन्ने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन र गर्न दिन्न भन्दै पपुलर हुन खोजिरहेका छन् ।
ठेक्काको निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नबनाउने गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिनेजस्ता कमजोरीहरू भेटिएका छन् ।
सरकारको अनुहार पनि त्यही प्रकृतिको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा विवादित पृष्ठभूमिकामा रहेकी आरजु राणाको इन्ट्री हुनु, ऊर्जामा दीपक खड्का, श्रममा शरदसिंह भण्डारी यस्तै निराशाजनक अनुहार हुन् । प्रदेश सरकारमा हेर्दा पनि सोही प्रकृतिको अनुहार देखिएका छन् ।
बलात्कार काण्डमा मुछिएका बादशाह कुर्मी, गुन्डा नाइके भनिने रोज राणा, मिनकृष्ण महर्जन लगायतले प्रदेश सरकार पनि विटुलो बनाएका छन् । जसले गर्दा अहिलेको सरकारलाई विश्वास गरिहाल्नुपर्ने कुनै पनि आधार नभएको भन्दै सर्वसाधारणले शंका गरिरहेका हुन् ।
अनुहारमा मात्र होइन नीतिमा पनि अहिलेको सरकारसँग विश्वस्त हुनसक्ने कुनै आधार नभएको जनताको आक्रोश छ । विगतमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना, गिरी बन्धु टी स्टेटसम्बन्धी निर्णय जस्ता धेरै काम मन्त्रालय, विभागबाटै हुने कार्यलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेपछि सरकारसँग जनताको विश्वास टुट्दै गएको हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता आमनागरिकको आशालाई जगाउन नसक्नु हो । देशले भविष्यमा उन्नति र समृद्धिको मार्ग समात्नेमा आशावादी नभएको निराश युवा शक्ति विदेश जाने पंक्तिमा उभिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यमा ‘देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशाजनक भाष्य बनाइएको’ बताउने गरेपनि एक महिनामा आशा जगाउने काम दिन सकेका छैनन् ।
सरकारले पनि विकास सुशासनतर्फ लम्किएको छनक दिनुपर्नेमा त्यसतर्फ उसको कार्यसम्पादन, इच्छाशक्ति र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठेको छ । सिंहदरबार चलायमान छैन, मन्त्रीहरू अलमलमा छन् र सरकार मुलुकलाई सही दिशानिर्देश गर्न अकर्मण्य देखिन्छ ।
चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको यो कार्यकाल त्यति सुखद हुने देखिँदैन । उनी प्रधानमन्त्री हुनासाथ दुई हवाई दुर्घटना भए । नियामक निकायका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्नेमा अधिकारीलाई हटाउन सकेनन् ।
उल्टै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई दुःख दिने काम भयो । जसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेट र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिन घिसिङलाई दबाब दिइएको छ । लेखा समितिमार्फत घिसिङलाई कारबाहीको तयारी गरिँदै छ । जसले गर्दा सरकार असफलताको बाटोमा लाग्दै छ ।
