काठमाडौं । कम्युनिष्टहरू कति भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिलाई लिएर भएको विवादले प्रस्ट पार्दछ । बिचौलियाको प्रभावमा परेर नयाँ स्टक अनुमतिका लागि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच झगडा मात्रै भएन, अन्ततः सरकार नै फेरिने अवस्थामा पुग्यो ।
पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको कुरा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् । देशलाई आवश्यकता भए पनि नभए पनि अर्बौँ कमिसन आउने भएपछि ओलीले नयाँ स्टकमा प्रचण्डसँग पटक पटक चासो राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसँगै आफ्नै बहुमत सेयर रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को व्यावसायिक एवं संस्थागत सुधारको योजना थन्क्याएर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी भएको छ । नयाँ सरकार बनेको ६ महिनापछि सरकारी नेप्सेलाई धराशायी बनाउने गरी निजी क्षेत्रको भरणपोषणका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी भएको हो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूले भनेको मान्छे नियुक्ति गर्न जोड गरेपछि सरकार ढलेको थियो । सरकार ढल्नुको एउटा कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण पनि भएको चर्चा त्यतिबेला नै चलेको थियो । त्यतिबेला माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले सहयोग गरेको थियो । तर त्यो सरकार ढलेपछि कांग्रेसको साथ लिएर अर्को सरकार ओलीको नेतृत्वमा बनेको छ ।
ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई साथ लिएर सरकार गठन गरेपछि बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेका छन् । उनै श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । लामो रस्साकस्सीपछि नियुक्ति भएका श्रेष्ठलाई यसअघि पनि ओलीले नै नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । स्वार्थ समूहको आडमा उनको नियुक्ति भएको थियो ।
स्वार्थ समूहको चासोमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसबाट निरन्तर नाफा कमाइरहेको नेप्से धराशायी हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘भविष्यमा सरकारी सम्पत्तिसमेत हडप्ने योजनाका साथ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अवधारणा आएको देखिन्छ’, धितोपत्र बोर्डका एक कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
नेप्सेलाई पुनर्संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी एवं सक्षम बनाउने योजना एक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ । ‘स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी’ले पब्लिक कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने प्लाटफर्म सञ्चालन गर्छन् । हाल नेपालमा यस्तो काम नेप्सेले मात्र गर्दै आएको छ । तर, निश्चित स्वार्थ समूहको चासोमा सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने योजना बनाएको हो । जबकि, संसद्का बैठकदेखि समितिका छलफलसम्ममा यो ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’मा अर्बौँको चलखेल रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका बेला सरकारले अपारदर्शी ढंगबाट नयाँ लाइसेन्स वितरणको तयारी थालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि बोर्डका सदस्यहरू समेत अप्ठेरो मानिरहेका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेबारे गठन भएको सुझाव समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको छ । ‘पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सेको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सुझाएको थियो । तर, सरकारले नेप्से पुनर्संरचना सुझाव थाती राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वैशाखमै बुझाएको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
देशको अर्थतन्त्र र पुँजीबजारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान अवस्था लगायतको अध्ययन, बजार तथा तथ्यांक विश्लेषण एवं सरोकारवालासँग छलफल र अन्तर्वार्ता गरेर १८० पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेप्से सञ्चालनमा रहेको वेला नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने–नदिने भन्नेमा विवाद छ ।
कतिपय विज्ञले पुँजीबजार सानो रहेको, सूचीकृत कम्पनी धेरै नभएको अहिलेको अवस्थामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वकै नेप्सेको पुनर्संरचना गरेर व्यावसायिक बनाउन सके अर्को स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने उनीहरूको तर्क छ । स्वार्थ समूहसँग नजिक कम्पनी र व्यक्तिहरू यस्तो लबिइङमा छन् ।
यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकिएको थियो । २१ भदौ ०७९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आयो । त्यसपछि ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित ग¥यो । केही समयपछि बोर्डले पुनः १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान ग¥यो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरेर तीन कम्पनीले आवेदन दिए । बोर्डले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन ग¥यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दियो । नयाँ स्टक अनुमतिका लागि तीन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
व्यवसायी दिपक भट्ट नेतृत्वको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, व्यवसायी उपेद्र महतोको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र सञ्चार उद्यमी रामेश्वर थापाले अन्नपूर्ण स्टकको आवेदन दिएका छन् । भट्टले व्यापारिक घरानाहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले व्यावसायिक घराना शंकर समूहको अगुवाइमा बोर्डमा आवेदन दिएको छ । शंकर ग्रुपका शंकरलाल अग्रवालसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, भवानी राणाका साथै खेतान ग्रुपका राजेन्द्र खेतान, लक्की ग्रुपका सतिशलाल मोर, दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, ज्योती समूहका शौरभ ज्योती लगायतका ठुला व्यापारी र व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको एक्सचेन्जले लाइसेन्सका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको लगानी छ । गैरआवासीय नेपाली तथा नेपालका केही व्यावसायिक घरानाको समेत लगानीमा ‘नेशनल स्टक एक्सचेन्ज’को नामबाट अर्को आवेदन परेको हो । दीपक तिमल्सिनाको नेतृत्वमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा एनआरएनहरुको लगानी रहेको छ ।
कम्पनीमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछाने तथा हालका अध्यक्ष कूल आचार्य, बद्री केसी लगायतको लगानी छ । यस्तै नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा केडिया समूहको पनि लगानी छ । मनोज केडिया, अग्नी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ लगायत व्यावसायिक घरानाको समेत लगानी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्ति बोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेतिलाई सञ्चालकको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएर पाँच अर्ब कमिसनको भारी बोक्ने गरी सबै चाजोपाँजो मिलाएको हिमालयन स्टकले अनुमति पाउने सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ । यतिबेला धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिका सात सदस्य र नियमन विभाग प्रमुख तथा नियमन महाशाखा प्रमुखको काँधमा थोपर्ने तयारी भएको छ ।
अहिले बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ छन् भने अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सह–सचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव बिनोदकुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे बोर्ड सञ्चालक रहेका छन् ।
त्यस्तै, आइक्यानका तर्फबाट निलबहादुर सारू मगर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट गोकर्णराज अवस्थी र विज्ञ सदस्य भोलानाथ ढुंगाना रहेका छन् । अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्दा मुल्यांकन भने अर्थका सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव बिनोदकुमार भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरेले गर्नेछन् । तर अर्बौको कमिशनको खेल भएकाले यसको निर्णय गर्न कर्मचारीहरूको हात काँपिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएर अर्थ समितिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । साथै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचराधिन रहेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कृष्णबहादुर थापाले गत पुस २३ गते मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
मुद्धाको अर्को पेशी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ । यसअघि माघ ९ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएकोमा समय अभावले सुनुवाइ भएको थिएन । अब फागुन २१ गतेका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुँडाल रहेका छन् । सरकारले तत्कालै लाइसेन्स जारी गरेर अदालतलाई छल्ने र अख्तियारलाई बेवास्ता गर्न खोजेको छ ।
