काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र आफूलाई अभियन्ता भन्ने आशिका तामाङमा प्रहरीले गरेको व्यवहारले उक्त उखानको चरितार्थ गरेको छ ।
प्रहरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा आशिका २ माघदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । विनाकारण महिला कर्मचारी निकालेको भन्दै आशिकाको समूह २४ पुसमा पशुपति विकास कोषको कार्यालयमा विरोध गर्न पुगेको थियो ।
२६ पुसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तामाङविरुद्ध प्रहरीमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी जाहेरी दिएको थियो । सोही जाहेरीको आधारमा तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । अभद्र व्यवहारको कसुरमा पक्राउ परेकी आशिका १३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर सोमबार १० हजार धरौटीमा रिहा भए । तर, प्रहरी हिरासतको निरन्तरता टुटेन ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन साथ उनी पुनः पक्राउ गरे । उनीविरुद्ध भक्तपुरमा पनि अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसैले उनलाई फेरि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं अदालतबाट हातमा हतकडी अनि मुखमा मास्क लगाएको आशिकाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । सामान्य सार्वजनिक अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको बहानामा ११ दिन हिरासतमा राख्ने अनि प्रशासनमा लैजाँदा पनि जघन्य अपराधको अभियुक्त झैँ व्यवहार गर्दै हतकडी लगाउने राज्यको व्यवहारको ‘एक नागरिकलाई दुख दिने नियतले दुव्र्यवहार गरेको’ प्रस्टै देखियो ।
यता, प्रहरी प्रमुख ‘आईजीपीको जिब्रो’ थुत्छु भन्दै अभिव्यक्ति दिने सञ्चारमन्त्रीलाई भने प्रहरीले सोधपुछसम्म गरेन । सोधपुछ कुरा त पर जाओस्, प्रहरीले उनलाई उल्टै ‘सलाम’ गरिरह्यो । अभद्र व्यवहार गर्दा समेत गुरुङलाई प्रहरी सलाम हान्नुको एउटै मात्र कारण हो– उनी मन्त्री हुन् ।
के भनेका थिए गुरुङले ?
१५ भदैमा नेकपा एमाले निकट संगठन प्रेस चौतारीले पोखरामा कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमका अतिथि वक्ता थिए– सञ्चारमन्त्री गुरुङ । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले प्रहरीको आईजीपीले के भन्नु भो ? म यो कानुन लागू नै गर्दिनँ भन्नुहुन्छ । त्यस्तो बोल्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको जिब्रो थुत्नुपथ्र्यो, मैले भन्दाखेरि । सरकारको नीतिको, व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा संस्थाको प्रमुखले बोल्न पाउँदैन नि । प्रहरी ऐन ल्याउँदै ल्याउँदिन भन्ने टाइपको बोल्यो रे भन्ने सुनेको मैले । संघीय प्रहरी ऐन संघीय सापेक्ष कानुनअनुसार ल्याउनुपर्छ । हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
समितिमा उठ्यो प्रश्न
प्रहरीले सञ्चारमन्त्री गुरुङ र आशिकामाथि गरेको व्यवहारप्रति प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् सोविता गौतमले आशिकालाई गलत नियतवश प्रहरीले हिरासतमा राखिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
गुरुङको नाम नलिई उनले ‘मन्त्रीले आइजीपीको जिभ्रो थुत्नुपर्छ भन्ने विषय अभद्र व्यवहार नुहुने, प्रहरीलाई ‘हु आर यु’ भन्दै प्रश्न गर्दा अभद्र भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने– ‘विगतमा बहालवाला मन्त्रीज्यूले आईजीपीको जिभ्रो थुत्नुपर्छ भन्दा त्यो अभद्र व्यवहार भएन, उहाँलाई प्रहरीले सलाम गरेर हिँड्नुपर्छ । आशिका तामाङले प्रहरीलाई हु आर यू भनेर प्रश्न गर्दा अभद्र भयो ? कानूनको बराबर प्रयोग यही हो ?’
राज्यले आशिकालाई खराब नियतले प्रहरी हिरासतमा राखिरहेको दाबी गरे । उनको प्रश्न छ– ‘एउटा ठाउँबाट अभद्र व्यवहारमा पक्रियो । आतङ्कित बनायो । ८–१० दिन थुनामा राखिसकेपछि धरौटीमा छुटेपछि फेरि अर्को आरोपमा समाइयो । यो मान्छेलाई कसैगरी पनि छोड्नुहुँदैन भन्ने प्रवृत्त धारणा राज्यले राखेको देखियो । तीन महिना अगाडि गरेको कामलाई लिएर अहिले धरौटीमा छुटेपछि समाइएको छ । अढाई–तीन वर्षको दूधे बच्चा भएकी एउटी आमाको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यान नदिईकन हतकडी लगाएर राख्ने ?’
दुःख दिने राज्यको नियत
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ अभद्र व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाले अभद्र व्यवहारका रूपमा कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न वा त्यसको उद्योग गरेमा त्यसलाई अभद्र व्यवहारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यस्तो गरेको ठहरिएमा अभद्र व्यवहार गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । यो प्रावधान भनेको सिधै हाजिर जमानी वा धरौटीमा रिहा हुनसक्ने कानुनी प्रावधान हो ।
जाहेरीको आधारमा घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादी अर्थात् आरोपीको बयान र घटना देख्ने वा घटनाबारे जानकार बुझिलिने व्यक्तिको बयानपछि यसको अनुसन्धान सकिन्छ । त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको अभियोग पत्रको तयारी, दर्ता र प्रशासन कार्यालय वा अदालतमा अभियोग दर्ता नै हो । अभियोग पत्र दर्ताको आधारमा थुनछेक बहसबाट पुर्पक्ष वा तारेख वा धरौटीमा रिहाको आदेश आउने हो ।
यसको आधारमा अभद्र व्यवहारको अनुसन्धानमा ११ दिन लाग्ने त्यति जटिल देखिन्न । यस अगाडिका अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेलमाथि लागेको ३८ लाख ठगीको आरोपको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीले १२ दिनमा सकेर अदालतमा पेस गरेको थियो । र उनी पाँच लाख धरौटीमा मुक्त भए ।
यसैको आधारमा पनि अभद्र व्यवहारको कसुरमा ११ दिन आशिकालाई हिरासतमा राख्ने प्रहरीको नियतले ‘सानालाई ऐन, ठूललाई चैन’ उखानको चरितार्थ भएको स्पष्ट हुन्छ ।
