काठमाडौं । सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश आफैलाई घाँडो भएको छ । संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्राबधान भएकाले राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको बहुमत नहुँदा घाँडो भएको हो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भएपछि यतिबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उनको निर्णय पर्खिरहेका भएपनि सकारात्मक संकेत पाइसकेका छैनन् ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्णय नगरेकै कारण सरकारले माघ २४ गते बसेको संसद बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न सकेन । अन्तिम समयमा संसदका दुवै सदनको कार्यसूचीबाटै हटाइयो ।
गएका केही वर्षयता सत्ता राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा खासै भूमिका नपाएका उपेन्द्र यादवले आफ्नो स्थान बनाउने उपयुक्त अवसर अहिले देखेका छन् । त्यसैले हतारमा निर्णय नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । माघ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट्न भन्दै उपेन्द्रलाई फोन गरेपछि उनीहरूबीच भेटघाट भए पनि अध्यादेश पास गराउने विषयमा छलफल हुन सकेन ।
आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले नै अध्यादेशमा मतदान गर्ने बेला भएको छैन भनेका छन् । उता जसपाले सहयोग नगर्दासम्म अध्यादेश पास हुने अवस्था छैन । त्यो बेलासम्म संसदमा अध्यादेश अघि बढ्ने वातावरण पनि छैन ।
जसले गर्दा अध्यादेशले मधेशवादी दल उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादीलाई चिठ्ठा पर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रियसभामा पुगेपछि के हुन्छ भन्ने अन्योल छाएको छ । अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सहजै पारित नहुने र राष्ट्रियसभामा अड्किने सम्भावानापछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तानातानमा परेको भए पनि सत्तारुढ दलले ललीपप देखाइसकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट कानुनहरू सहजै पास हुने बताए पनि सरकारले यी अध्यादेश सहजै कानूनको रुपमा पारित गर्ने सम्भावनाबारे राष्ट्रिय सभाको अंक गणितले निर्धारण गर्नेछ । प्रतिनिधिसभामा सहजै अध्यादेश पारित हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमाले मात्रैले पनि अध्यादेश पारित गराउन सक्ने स्थिति भए पनि राष्ट्रियसभामा के हुन्छ भन्ने चासो छ । राष्ट्रिय सभामा तीन सिट भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्णायक देखिएको छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष दलहरू नेपाली कांग्रेससँग १६, नेकपा (एमाले)सँग १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग १ सिट छ । कांग्रेस, एमाले र लोसपाको सिट जोड्दा जम्मा २७ सिट पुग्छ । जबकि, बहुमतका लागि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम ३० सिट चाहिन्छ । यसरी हेर्दा सत्तापक्षलाई अझै तीन सांसद चाहिन्छ । जुन संख्या उपेन्द्रयादवसँग मात्रै रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत छन् । अहिलेका लागि नारायण दाहाल, वामदेव गौतम र अञ्जना शाक्य मनोनीत हुन् । यसमध्ये दाहाल माओवादी निकट हुन् । वामदेव गौतमको समर्थन कता हुन्छ, टुङ्गो लागिसकेको छैन । गौतमले एमाले अर्थात् सत्तापक्षलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ । यो विषयमा उनले केही बोलेका छैनन् ।
शाक्य भने एमालेनिकट हुन् । यसर्थ, उनले भने सत्तापक्षलाई समर्थन गर्न सक्छिन् । तर, उनले समर्थन जनाए पनि सत्तापक्षसँग जम्मा २८ सिट पुग्छ । यसरी हेर्दा सत्तापक्षलाई उपेन्द्र यादवको समर्थन चाहिने नै हुन्छ । राष्ट्रियसभा ६० सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा एकजना अध्यक्ष हुने भएकाले मतदानमा ५९ जना सहभागी हुनेछन् । भने बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्नेछ ।
यस्तोमा राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षसँग स्पष्ट बहुमत छ पनि छैन । कांग्रेस, एमाले र लोसपाले अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्दा पनि उनीहरुसँग २७ मतमात्रै हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रका हुन् । वामदेव र अन्जानले मतदान गर्दैमा मात्रै पनि सत्तापक्षसँग बहुमत पुग्दैन ।
