काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको गुनासो गरिरहेको सरकारले उपयुक्त कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयबाट पाखा लगाएर झन् रसातलमा पुर्याउन खोजेको छ । अर्थतन्त्र सम्हालेर बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर अर्थतन्त्र नै नबुझेका कतिपय कर्मचारीहरु मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागहरुमा पठाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । सहसचिवको सरुवा गर्दा सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई ठूला विभागका महानिर्देशक पनि हेरफेर गरेको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ । दीर्घराज मैनालीलाई सूचना आयोग पठाइएको छ । राजस्व र कर प्रशासन बुझेका मैनालीलाई आराम गर्न पठाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनमा लामो अनुभव भएका र विज्ञलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले नजिक राख्नै नचाहेको अर्थका अधिकारीको दाबी छ । अहिले राजस्व समूहका उपसचिवसम्म मात्र राखिएको छ । राजस्व प्रशासनमा काम गरेका अनुभवलाई हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा हालीमुहाली गराइएको छ । राजस्वका अनुभवी सचिव तथा सहसचिवलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, सञ्चार, खानेपानीजस्ता मन्त्रालयमा पठाइएको छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका सचिवले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि असहमति जनाएदेखि नै उनलाई त्यहाँ हटाउने चलखेल सुरु भएको थियो । सरकारले अख्तियारबाट सचिव घनश्याम उपाध्यायलाई ल्याएर आफू अनुकुलका सबै काम गराउन खोजेको देखिन्छ । यो सरकार बने यता राजस्व जम्माजम्मी ६ खर्ब ५९ अर्ब उठेको छ । यो रकम भनेको नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधा मात्रै हो । यसमा ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतको दावी छ ।
यसबीचमा सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा १ खर्ब ६७ अर्ब खर्च गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा माघ मसान्तसम्म ७ खर्ब २६ अर्ब पुग्दा आम्दानी ४७ अर्बले न्यून देखिन्छ । अहिलेको सरकारले उठाएको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको अवस्थामा अर्थका कर्मचारीलाई बाहिर पठाएर अनुभव नभएका कर्मचारीलाई ल्याएर झन भद्रगोल बनाएको अर्थकै जुनियर कर्मचारीले बताएका छन् ।
सरकारले अर्थमन्त्रालयबाट सचिव महानिर्देशक मात्रै हैन विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूको सरुवाको हालत पनि यस्तै छ । वीरगन्ज, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर, भैरहवा, रसुवा, तातोपानी, मेची, नेपालगन्ज, पशुपतिनगर, सुक्खा बन्दरगाह, सिर्सिया, कृष्णनगरलगायत भन्सार कार्यालयहरूबाट बढी राजस्व संकलन हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा पछिल्ला केही वर्षमा कार्यालय प्रमुखको हेरफेरमै बढी ध्यान दियो । विगत चार वर्षलाई हेर्ने हो भने रसुवा भन्सारमा पाँच, भैरहवा भन्सारमा पाँच र विराटनगर भन्सारमा तीन पटक प्रमुख फेरिए । वीरगन्ज भन्सार प्रमुख चार वर्षमा ६ जना फेरिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेची, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया भन्सार प्रमुखको सरुवा पटक–पटक गरिएको छ । जसले गर्दा सरकारको ध्यान राजस्व उठाउने भन्दा पनि सचिव र महानिर्देशक फेरर आफ्नो अनुकूलका काम गराउन रहेको छ ।
अहिले सहसचवि मदन दाहाललाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका महेश भट्टराईलाई भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ । उनी एयरपोर्ट भन्सारमा बस्दा नै विवादमा आएका सहसचिव हुन् । सहसचिव थानप्रसाद पंज्ञानीलाई मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सरुवा गरएिको छ । सार्वजनकि वत्ति व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई अर्थ मन्त्रालय ल्याइएको छ र आर्थिक विश्लेषण महाशाखाको जिम्मेवारी दइिएको छ । आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्यलाई तालिम प्रमुख बनाइएको छ । उनलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, भर्खरै मात्रै अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिव तीर्थराज चिलुवाललाई आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । आन्तरकि राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेललाई वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पठाइएको छ । –सहसचिव पार्वती अर्याललाई प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयमा जिम्मेवारी तोकिएको छ भने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश बराललाई वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागकी उपमहानिर्देशक यमुना प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सहमहालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक गोपीकृष्ण कोइरालालाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख अमृत लम्साललाई भन्सार विभागको उपमहानिर्दिेशक बनाइएको छ । यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको जम्मिेवारी दइिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि विज्ञ श्रीचन्द्र साहलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा सरुवा गरिएको छ ।











