मेलम्ची खोलामा अस्थायी बाँधले छेकेको पानी सुरुङभित्र हुल्नुलाई खानेपानीमन्त्री बिना मगरले निकै ठूलो सफलता हात लागेको बताइन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित यससम्बन्धी कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘यो सफलताले धेरैलाई धेरै जवाफ दिएको छ ।’
मन्त्री मगरले यसो भनिरहँदा बर्खाको भेलले उक्त अस्थायी बाँध उल्टाइदियो भने उनको भनाइ क्षणभर कायम रहने छैन । अर्थात्, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आयो भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको हो । मेलम्ची तब पूरा हुन्छ, जब स्थायी बाँध हालेर बाढीको समयमा पनि मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा आइपुग्छ । कंक्रिट बाँध हाल्न यो बर्खाभरि सम्भव छैन । मन्त्री र सचिवले देशका लागि निकै ठूलो कसरत गरेर गुन लगाएजस्तो गरी प्रचार गरिनु आपैmमा हास्यास्पद छ । किनभने, यिनै मन्त्री मगरले इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएकै कारण करिब दुई वर्षअघि ठेकेदार भागेको थियो । उक्त ठेकेदार नभागेको भए गत वर्ष नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगिसक्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली असफल हुनुका धेरै कारणमध्ये अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, सल्लाहकार आदि त छँदैथिए, त्यसमाथि मगरजस्ता मन्त्रीलाई निरन्तरता दिइरहनु पनि अर्को कारण थियो ।
मन्त्री मगरले ठेकेदार सीएमसीलाई जानाजान भगाएको अहिले आएर पुष्टि भएको छ । सचिव माधव बेलबासे र सीएमसीको सेटिङ कसरी भएको छ भन्ने प्रमाण सीएमसीले हालै आयोजना प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीलाई पठाएको इमेलले देखाएको छ ।
नेपाली आपूर्तिकर्ता तथा उपठेकेदारले अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरेका कारण मेलम्चीको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ खन्न सम्भव भएको हो । यो सुरुङ त्यसै खनिएको थिएन, त्यसमा नेपालीहरुको रगत पसिना र पैसा परेको छ । जब ठेकेदारलाई मन्त्री मगर र तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भगाए, नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुको रकम डुब्ने स्थितिमा पुग्यो । सीएमसीसले बकाइदा सम्झौता गरेको, भ्याट बिल काटेको प्रमाणका साथ सचिव बेलबासले अध्ययन नगरेका होइनन् । उनले जहिले पनि दिन्छु, दिन्छु भन्दै आलटाल गर्दै एक वर्ष बिताइदिए । किन एक वर्षसम्म झुलाए भन्ने कुरा हाल आएर खुलेको छ । सीएमसी टाट पल्टेको घोषणा गर्ने कि पुनर्गठन गर्ने भन्ने मुद्दा उसको देश इटालीमा चलिरहेको थियो । यो मुद्दाको छिनोफानो नभईकन उसले नेपाली आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी भएमा उसलाई घाटा पर्ने थियो । अर्थात् नेपाल सरकारसँग उसले लिनुपर्ने रकम, त्यसको ब्याज, क्लेम गरी करिब ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दावी सीएमसीले गर्दै आएको छ ।
नेपाली आपूर्तिकर्तालाई उसले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसको मूल्यांकन मन्त्रालयले सहसचिव स्तरीय कमिटी बनाएर गरिसकेको छ । यो रकम नेपाल सरकारले दिएमा सीएमसीलाई घाटा पर्ने भन्दै उसले नेपाल सरकारका सचिव, आयोजना प्रमुखहरुलई नदिन लिखित र मौखिक आग्रह गर्दै आएको थियो । सीएमसीकै इशारामा सचिव बेलबासले यो रकम अहिलेसम्म अड्काउँदै आएका छन् । तर नेपाली आपूर्तिकर्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी हालेका छन् ।
सीएमसीले हालै आयोजना प्रमुख खत्रीलाई इमेल लेख्दै नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुको लगत विवरण संकलन भइरहेको र उक्त रकम ऊ आपैmले तिर्ने जानकारी दियो । त्यसको बोधार्थ परामर्शदाताका इप्टिसाका शिवकुमार शर्मा (सिंचाई विभागका पूर्व महानिर्देशक) र मणि नारायणलाई पनि दिइएको छ । तीन वर्षदेखि नेपाली आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी दिनेबारे कुनै चासो नै नराखेको सीएमसीले एकाएक हामी आपैm तिर्छाैं किन भन्यो ? यसको जवाफ प्रस्ट छ– भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट नेपाल सरकारलाई मुद्दा हराई आठ अर्ब रुपैयाँ लिने र नेपालीलाई आपूर्तिकर्तालाई दिँदै नदिने । यसैका लागि सचिव बेलबासे, खत्री र मन्त्री मगरसित सीएमसीको सेटिङ भएको हो ।
