- रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
विगतमा भारतको प्रभाव क्षेत्र मानिदै आएको दक्षिण एशियामा भारतले आफ्नो बर्चस्व गुमाउँदै गएको संकेत देखा पर्न थालेको छ । र, यसको स्थान चीनले लिँदै आएको संकेत स्पष्टरूपमा नेपालमा पनि देखापर्न थालिसकेको छ । किनभने चीनले अब आफ्नो पुरानो शान्त कूटनीतिको साटो दक्षिण एशियामा आक्रामक कुटनीति शुरु गरिसकेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीजिन पिङको महत्वाकांक्षी योजना ‘वान बेल्ट वन रोड’मा समावेश भइसकेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विवाद साम्य पार्न काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूत होऊ याङछीले बैशाखदेखि अहिलेसम्म निम्न उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरिन् ।
असार २५ गते नेकपा अध्यÞक्ष पुष्पकमल दाहाल, असार २३ गते झलनाथ खनाल, असार २१ गते माधव कुमार नेपाल, असार १९ गते बेलुका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वैशाख १९ गते पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, वैशाख १८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका छन् ।
राजदूत याङछीका यी पछिल्ला राजनीतिक भेटघाटपश्चात्त फुटको संघारमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व आश्चर्यजनकरूपमा मत्थर भएको छ । र, नेकपाको ठूलो संकट हाललाइ टरेको छ । भारतलाई पछि पार्दै चीन अहिले नेपाललाई सर्वाधिक आर्थिक सहायता गर्ने मुलुक बनिसकेको छ । साठी अर्ब डलरको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) मार्फत पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो छ । बंगलादेश र श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा पनि चीनको ठूलो लगानी छ । यसरी भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकहरूलाई चीनले प्रभावित तुल्याउँदै जाँदा भारतले आफूलाई घेरिएको महसुस गरिरहेको छ ।
यो स्थिति आउनुमा भारतकै दोष देखिन्छ । लामो समयसम्म अंग्रेजहरूको साम्राज्य रहेको भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि साम्राज्यवादी चिन्तनमै अल्झिएको छ । बेलायती साम्राज्यवादले स्थापना गरेको दास मनोवृत्ति प्रशासनतन्त्र अझै पनि छिमेकलाई प्रभाव क्षेत्र मान्छ अनि भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको निन्दनीय प्रभाव क्षेत्र सिद्धान्त र फरवार्ड पोलिसीमा त्यहाँको संस्थापन पक्ष अझै पनि अडिग छ ।
दक्षिण एशियामा यसरी चीनप्रति आकर्षण बढ्दै जानुमा अनेकौं कारण छन् । यसमध्ये एउटा प्रमुख कारणचाहिँ भारतले दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई निस्तेज बनाउनु पनि हो ।
चीन सार्क क्षेत्रमा भारतलाई टक्कर दिन आर्थिक र रणनीतिक प्रभावलाई बढाउने सोचमा छ । अनि भारत चीरकालपर्यन्त आफ्नो यो प्रभाव कायम रहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । आफूभन्दा निकै ठूलो र बलियो मुलुक चीन दक्षिण एशियामा आइपुग्यो भने कमजोर भइएला भनेर भारत त्रसित छ । त्यसैले भारतीय संस्थापन पक्ष चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभियो र यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्ने पाकिस्तानको आतिथ्यमा हुने १९औं सार्क सम्मेलनलाई समेत बहिष्कार गर्न पुग्यो ।
सार्क लगभग अकर्मण्य छ । किनकि, भारतले यसको विकासमा कहिल्यै सदाशयता देखाएन । अफगानिस्तानबाहेक सार्कका सबै मुलुकसँग सिमाना जोडिएको भारत सार्कको सबभन्दा ठूलो मुलुकको हैसियतले ठूल्दाजुकै व्यवहार देखाउन उद्यत रहिरह्यो । अरू केही गर्न नसकेपनि कूटनीतिक अन्तक्र्रियाका लागि उपयुक्त थलोका रूपमा रहेको सार्कमा भारत र पाकिस्तानको दुश्मनी नै सधैं हाबी रह्यो ।
त्यसैले सार्कमा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पाकिस्तानले चीनलाई पनि सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । काठमाडौंमा भएको १८औं सार्क सम्मेलनमा यो प्रस्ताव उठेको थियो । अहिले नै पनि चीन पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियतमा सार्कमा आबद्ध छ र ऊ पूर्ण सदस्य बन्न चाहन्छ । चीन यसरी सार्कको सदस्य बन्न चाहनुमा उसको आफ्नै स्वार्थ पनि छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको सैन्यशक्ति पनि विशाल नै छ । त्यसैले ऊ आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ।
दक्षिण एशिया अविकसित, घना जनसंख्यायुक्त, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील, आणविक शक्तिसम्पन्न, राजनीतिक रूपमा अस्थिर क्षेत्र हो । चीनलाई हिन्द महासागरमा पुग्ने छोटो बाटो दक्षिण एशिया भएरै जान्छ । त्यसैले ऊ सार्क क्षेत्रमा भारतलाई टक्कर दिन आर्थिक र रणनीतिक प्रभावलाई बढाउने सोचमा छ । चीन यसरी सार्कको सदस्य बन्न चाहनुमा उसको आफ्नै स्वार्थ पनि छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको सैन्यशक्ति पनि विशाल नै छ । त्यसैले ऊ आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ।
दक्षिण एशिया अविकसित, घना जनसंख्यायुक्त, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील, आणविक शक्तिसम्पन्न, राजनीतिक रूपमा अस्थिर क्षेत्र हो । चीनलाई हिन्द महासागरमा पुग्ने छोटो बाटो दक्षिण एशिया भएरै जान्छ । त्यसैले ऊ सार्क क्षेत्रमा भारतलाई टक्कर दिन आर्थिक र रणनीतिक प्रभावलाई बढाउने सोचमा छ । अनि भारत चीरकालपर्यन्त आफ्नो यो प्रभाव कायम रहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । आफूभन्दा निकै ठूलो र बलियो मुलुक चीन दक्षिण एशियामा आइपुग्यो भने कमजोर भइएला भनेर भारत त्रसित छ । त्यसैले भारतीय संस्थापन पक्ष चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभियो र यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्ने पाकिस्तानको आतिथ्यमा हुने १९औं सार्क सम्मेलनलाई समेत बहिष्कार गर्न पुग्यो ।
इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सदस्य बनाउने विषय निकै नै जोडतोडका साथ उठ्ने देखेपछि भारतले त्यस सम्मेलनलाई नै तुहाइदियो । अब ऊ चीनलाई दक्षिण एशियामा प्रभाव जमाउन नदिन दत्तचित्त भएर लागेको छ । दक्षिण एशियाको हितका लागि भारतले छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक देखिन्छ । धेरै टाढाका मुलुक जापान र अमेरिकालाई साझेदार बनाउनुभन्दा चीन र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्नु भारत आफ्नै र क्षेत्रको हितमा देखिन्छ । सार्कमा चीनलाई सदस्य बनाउँदा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ र सार्क आफैंमा आर्थिकरूपमा सबल र रणनीतिकरूपमा सक्षम संगठन बन्नेछ । अहिले त यो असफल र मृतप्रायः संगठनका रूपमा रहेको छ र भारतले यसलाई आफ्नो दादागिरी देखाउने थलोका रूपमा विकसित गरेको छ ।
सार्कलाई यसरी नै अपांग बनाइरहने हो नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नेछन् र भारतका लागि प्रभाव जमाउने स्थान उपलब्ध गराउने छैनन् ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतले दक्षिण एशियामा आफ्नो पकड जमाइराख्नका लागि दक्षिण एशियाका आफ्ना परम्परागत छिमेकीसँग भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधारको लागि ल्याएको ‘गुजराल डक्ट्रिन’ (छिमेकीहरूसँग थोरै लिने धेरै दिने नीति) अनुसार चल्यो भने मात्र छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनेछ । किनभने, भारत यो क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो मुलुक भएको हुनाले छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्दा भारतले आफ्नो छाती चौडा गर्नैपर्छ । र आफ्नोमात्र होइन सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
Twitter : @rmshghimire
