काठमाडौं । तीन लाख लाख ६६ हजार नेपालीको ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गर्ने युनिटी इन्टरनेशनल नामको नेटवर्किङ कम्पनीका संचालकलाई सर्वोच्च अदालतले नाममात्रको संजाय गरी उन्मुक्ति दिने फैसला गरेको छ ।
डेढ दशकअघिको बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरणमा प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० मा भदौमा युनिटीका १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुमाथि ३ वर्ष कैद अनि जनही १ करोड ६ लाख रुपैयाँका दरले जरिवानाको फैसला गरेकोे थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बैशाख ३ गते करिब ४ अर्ब ठगीमा मुछिएका युनिटीका संचालकहरुलाई अति कम जरिवाना र कैद तोकेको छ । कतिपय संचालकलाई जरिवाना र कैदमा समेत उन्मुक्ति दिएको छ ।
सर्वोच्चले अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित सञ्चालकहरु भीमबहादुर गुरुङलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनले २५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । युनिटीका महाप्रवन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ । निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई पनि त्यति नै सजाय हुने भएको छ । अरु सञ्चालकहरु इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
कैद सजाय तोकिएको हरेकले २५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । विष्णुबहादुर क्षेत्रीको भने मृत्यु इसकेको छ । यसअघि २०७४ कात्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय शेखरप्रसाद पौडेल र दुर्गादत्त भट्टले युनिटी ठगीमा संलग्न १२ जनालाई नै सफाइ दिएको थियो । जुन फैसलाको चर्को बिरोध भएको थियो ।
न्यायाधीश भट्ट अवकाशको मुखमा रहेका र पौडेल पनि एकाध बर्ष कार्यकाल रहेकाले उनीहरुले सेटिङमा फैसला गरी ४ अर्ब ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको थियो ।
उच्च अदालतले सफाइ दिएकाले सर्वोच्च अदालतलाई उनीहरुलाई कम संजाय गरी उन्मुक्ति दिन सहज भएको अनुमान गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत ललितपुरले जरिवाना र कैद तोकेका युनिटीका संचालक लोकबहादुर टण्डनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । टण्डन पनि युनिटी ठगीमा काशीराम गुरुङ, विश्वराज गौतमहरु जत्तिकै भागीदार भए पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । जसमा बिचौलियामार्फत् चलखेल भएको आशंका गरिएको छ ।
युनिटीका संचालकहरुले सरकारसँग अनुमति नलिई बीमालगायतका कार्यक्रम सुरु गरी नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेका थिए । सरकारले २०६७ सालमा जावलाखेलस्थित युनिटीको कार्यालयमा छापा मारेर उसको नेटवर्किङ व्यवसायमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
