काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न निकायहरूले खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फिर्ता भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गतको रहेको छ । निकायगत गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ ५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको हो । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले २ करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् ।
पुँजीगततर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ भने एमसिए–नेपालले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीअनुसार कुनै योजना वा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा खर्च गर्न नसकिने स्थिति आएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेञ्ज परियोजना (एमसिसी) अन्तर्गत सञ्चालित यो संस्थाको खर्च न्यून रहँदा परियोजनाको भविष्यबारे अन्योल समेत देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपाललाई १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने र बाँकी ३ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने योजना थियो । तर, बजेट खर्च हुन नसकेपछि आन्तरिक स्रोतबाटको करिब ५८ प्रतिशत रकम पनि फिर्ता गरिएको छ ।
एमसिए–नेपालले गत वर्षका लागि विनियोजित १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो भने बाँकी ७ अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जा वितरण र अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको जनाइएको छ ।
