काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
एमालेले परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संलग्नतामा एनआरएनए विभाजन भएको भन्दै मन्त्रालयको पछिल्लो पत्राचार र निर्णय गलत भएको बताएको छ ।
एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा विदेश विभाग प्रमुख रघुवीर महासेठले परराष्ट्र मन्त्रालयले अवैधानिक कमिटीलाई मान्यता दिन सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखे पनि त्यो मान्य नहुने दाबी गरेका छन् । एमालेले डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई नै वैधानिक मानेको छ ।
केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री राणाको उपस्थितिमा एनआरएनएको पराजित पक्षको भेलाले महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चयन गरी नयाँ समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले सोही समितिलाई मान्यता दिँदै सर्वोच्च अदालतमा यसअघिको निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया मंगलबार सुरु गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा महान्यायाधिवक्तामार्फत पत्र पठाइएको छ ।
