काठमाडौं । आफ्नो एकल इजलासले टुंगाइसकेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले डेढ वर्ष फेरि फेरि सुनुवाइ गरेको छ ।
न्यायपरिषद्ले संशोधन गरेको नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्ने दाबीसहित परेको रिट निवेदन डेढ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको भएपनि फेरि त्यही मागदाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्यो । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो ।
असोज २०८० मा न्यायपरिषद्ले आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको थियो । संशोधिन नियमावलीले न्यायसेवाका सचिव र मुख्यसचिवहरू न्यायाधीश हुँदा उनीहरूको पहिलेको पदबहाल मितिदेखि गणना हुने गरी जेष्ठताक्रम लागू गरेको थियो ।
